वाचकांचे ईमेल News
लोकरंग’ (१० मार्च) मधील ‘आधारभूत तिढा कुठवर नेणार?’ हा राजेंद्र जाधव यांचा लेख वाचला. कृषी क्षेत्रातील संकटाची कारणमीमांसा करताना अनेक…
‘खाऊ या ‘त्यांच्या’साठीही’ हा मंजिरी घरत यांचा लेख (२४ फेब्रुवारी) फार छान आहे. अत्यंत सोप्या, साध्या शब्दांत आपल्या पारंपरिक आहाराचे…
गेल्या दशकभरापासून संसदेत चर्चा आणि वाद-संवादाची जागा कुरघोडीच्या राजकारणाने घेतली आहे.
‘राजा भिकारी’ हा अग्रलेख (१६ डिसें.) वाचला. केंद्रीय गुप्तचर खाते आधीही स्वायत्त नव्हते
सर्वसामान्यांना पडणारेच प्रश्न न विचारता त्यांची उत्तरे पुढे यावीत अशी अपेक्षा आहे.
सरकारी वैद्यकीय क्षेत्रातील ३००० रिक्त जागांबद्दलची बातमी (लोकसत्ता, ३१ ऑगस्ट) वाचली. आरोग्य संचालनालयाने खासगी क्षेत्रातील अधिक पगार हे त्यामागचे कारण…
‘रविवार विशेष’ (२९ ऑगस्ट) पानांमध्ये अजित अभ्यंकर व प्रभाकर बाणासुरे यांनी बदलत्या कामगार कायद्यांचा अमानवी चेहरा स्पष्टपणे उघड करून दाखविला…
संविधानात अनुस्यूत आरक्षणाची तरतूद मूलत: न्यायाधारित समतेच्या तत्त्वावर उभी आहे. जाती आधारित शोषण, त्यातून जन्मलेले सामाजिक तथा शैक्षणिक मागासलेपण दूर…
‘खालून आग, वर..’ (२५ ऑगस्ट) हे संपादकीय वाचले. मुंबई भाग-भांडवली बाजाराचा निर्देशांक १,६२४ अंकांनी गडगडला, त्याला जागतिक घडामोडी कारणीभूत आहेत.…
‘हात दाखवून.. ’ या संपादकीयातले (लोकसत्ता २४ ऑगस्ट ) भाष्य उचित वाटत नाही. भारत-पाक दरम्यानची कुठलीही बोलणी फक्त द्विपक्षीयच असू…
‘मी पोर्न पाहते; तुम्ही?’ आणि ‘दर्शनमात्र पिढीची दास्तान’ या दोन लेखांतून (रविवार विशेष, ९ ऑगस्ट) कामुक ‘वाईट साईट’वर सरकारच्या बंदी…
‘सुमारसद्दीची सुरुवात’ या अग्रलेखाने (३ ऑगस्ट) काही वेगळे आणि महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित केले आहेत. गजेंद्र चौहान आणि मंडळींच्या पात्रतेबद्दल जसा…