Page 3 of वाचकांच्या प्रतिक्रिया News
विधिमंडळाने लोकलेखा समितीचा अहवाल स्वीकारल्यानंतर समितीचा अहवाल शासनाकडे पुढील प्रशासकीय कार्यवाहीसाठी पाठवला जातो
पाश्चिमात्य देशांच्या अमर्याद सत्ताकांक्षेने तिसऱ्या जगाला सतत युद्धाच्या आगीत लोटले आहे
गेल्या काही वर्षांत उन्मादाची कमान चढत चालली आहे आणि विवेकाचा आवाज क्षीण होत चालला आहे.
भारत आणि रशिया यांचे संबंध गेल्या ५० वर्षांत सलग, सशक्त आणि विश्वासार्ह राहिले असले, तरी ते खूप मर्यादित क्षेत्रात आहेत.
विवाह टिकत नसेल तर काडीमोड घेण्याची व्यवस्था सुलभ कशी करता येईल याबद्दल, चिंतन, संवाद आणि कृती केली पाहिजे
रहिवाशांनी पुनर्विकासासाठी जेव्हा सगळे हक्क बहाल केलेले असतात, तेव्हा नवीन इमारत बांधून होईपर्यंत पर्यायी जागा अथवा भाडे देणे बंधनकारक असते.
राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०२३ पासून वर्णनात्मक पद्धतीने घेण्यात येणार असल्याचे आयोगाने जून २०२२ मध्ये जाहीर केले होते.
महागाई आणि लोकांच्या प्रश्नांवर रस्त्यावर येऊन थाळीनाद, शंखनाद करणारेच आठ वर्षांपासून देशाच्या सत्तेवर आहेत.
निकाल देण्यासाठी निवडणूक आयोगाने निवडलेली वेळही या गुंत्यात भर घालणारी आहे.
अर्जित केलेल्या ज्ञानाचा आपल्या व्यवहारात उचित वापर न करता येणे हे पदवीधारकाचे अपयश म्हणावे लागेल.
‘न खाऊंगा, न खाने दूंगा’ च्या कितीही घोषणा केल्या तरी केंद्रातील भाजप सरकारला ‘चिखल चिकटलेला’ आहे ही गोष्ट नाकारता येणार…
वंचित वरियता, सप्तर्षी, गुणांना वाव देणे, श्रीअन्न, सर्वागीण- सर्वसमावेशक इत्यादी शब्दप्रयोग अर्थसंकल्प सादरीकरणादरम्यान वापरले गेले आहेत.