Page 6 of वाचकांचा प्रतिसाद

निकाल देण्यासाठी निवडणूक आयोगाने निवडलेली वेळही या गुंत्यात भर घालणारी आहे.

अर्जित केलेल्या ज्ञानाचा आपल्या व्यवहारात उचित वापर न करता येणे हे पदवीधारकाचे अपयश म्हणावे लागेल.

‘न खाऊंगा, न खाने दूंगा’ च्या कितीही घोषणा केल्या तरी केंद्रातील भाजप सरकारला ‘चिखल चिकटलेला’ आहे ही गोष्ट नाकारता येणार…

सेबी व पर्यायाने सरकारला वेळीच जागा आली तर ठीक नाही तर एलआयसी आणि एसबीआयमध्ये गुंतवणूक केलेल्यांनी आपले काय ते बघून…

झेकोस्लोव्हाकियाचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष व्हॅक्लाव्ह हॅवेल यांनी २००३ साली सत्तेवरून पायउतार होताना केलेले वर्णन आठवते.

राज्यपालपदी नेमणूक करणे वा तेथून हटवणे हे राष्ट्रपतींच्या हाती असते.

लेखात म्हटल्याप्रमाणे राष्ट्रीय उत्पन्नात ३.५ टक्क्यांची भर घालणाऱ्या रकमेत ५० टक्के वाटा हा आखाती देशातल्या ‘सदिच्छादूतां’चा आहे.

जनतेच्या आणि देशाच्या प्रगतीसाठी अभिप्रेत असलेली कायदाव्यवस्था संविधान निर्मात्यांनी मोठय़ा कष्टाने उभारली आहे.

‘शांघाय रँकिंग्ज- २०२२’नुसार जगातील ५०० उत्कृष्ट विद्यापीठांच्या क्रमवारीत अमेरिकेची १२७, चीनची ८३ तर भारताची फक्त तीन विद्यापीठे आहेत.