रेडी रेकनर News

राज्य शासनाने जमिनीचे सरकारी मूल्य अर्थात रेडिरेकनरच्या दरात नाशिक शहरासाठी सरासरी ७.३१ टक्के तर, मालेगाव शहरात ४.८८ टक्के वाढ केली…

राज्यात दर वर्षी एक एप्रिलला रेडी रेकनरचे नव्याने दर लागू होतात. या दरानुसार त्या रकमेवर नागरिकांना मुद्रांक शुल्क भरावे लागते.

राज्याच्या नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क विभागाकडून सोमवारी रेडिरेकनरमध्ये दरवाढ करण्यात आली. आजपासून (१ एप्रिल) ही दरवाढ लागू होणार आहे.

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाच्या (म्हाडा) वसाहतींचा भाडेपट्टा शीघ्रगणकाशी (रेडी रेकनर) जोडला असल्यामुळे तो महागच असल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे.

महाराष्ट्र सरकारच्या सूचनेनुसार २०२४-२५ च्या आर्थिक वर्षात २०२२-२३ मधील वार्षिक दर तक्ते, मूल्यांकन मार्गदर्शन सूचना आणि नवे बांधकाम दर संपूर्ण…

ही दरवाढीची १ एप्रिलपासून किंवा लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता संपल्यानंतर अंमलबजावणी होण्याची शक्यता आहे.

आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांसह लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून हे दर ‘जैसे थे’ ठेवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला.

व्यावसायिक प्रकल्पबाधितांच्या पुनर्वसनासाठी पालिकेकडे कमी व्यावसायिक गाळे उपलब्ध आहेत.
राज्याची एकूण सरासरी वाढ सात टक्के इतकी असणार आहे
रेडी रेकनरच्या दरात शासनाने जी भरमसाठी वाढ केली आहे, त्याचा ग्राहकच नव्हे तर बांधकाम व्यावसायिकांनाही जबर फटका बसणार आहे.
रेडी रेकनरच्या दरवाढीप्रमाणे ग्राहकांना मिळणाऱ्या सुखसोयीदेखील वाढल्या पाहिजेत. त्यांचा शासनावरील विश्वासदेखील वाढला पाहिजे.

राज्यात रेडी रेकनरच्या दरामध्ये सरासरी १४ टक्क्य़ांनी वाढ करण्यात आली असून, गुरुवारपासून ही वाढ लागू करण्यात आली आहे.