Page 2 of रिअल इस्टेट News

रेडीरेकनर ठरविण्याच्या कार्यपद्धतीत बदल करण्यात येणार असल्याचे राज्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी नुकतेच जाहीर केले आहे.

घरखरेदीदारांनी काय काळजी घ्यावी, एखादा विकासक त्यानुसार वागत नसेल तर काय करावे आदींबाबत ऊहापोह…

एकाचवेळी अनेक प्रकल्प हाती घ्यायचे आणि या प्रत्येक प्रकल्पात घरनोंदणी करायची, ही विकासकांची सवयच आहे

शहरातील घरांचे दर पाहता या घरांच्या किमती कमी असल्यामुळे सामान्य मध्यमवर्गीयही शहरात घर घेण्याचे स्वप्न पाहू शकतो.

देशभरातील प्रमुख आठ शहरांमध्ये सदनिकांच्या किमती सरासरी तीन ते नऊ टक्क्यांनी वाढल्या.

“डाऊन पेमेंट म्हणून ग्राहक गहू, लसूण या सारख्या गोष्टीही देऊ शकतात,” असंही सांगण्यात आलंय.

आता बांधकामाची किमत वाढल्यामुळे घरांच्या प्रति चौरस फूटामागे किमती वाढविण्याशिवाय पर्याय नाही, असे विकासकांचे म्हणणे आहे. काय आहे वस्तुस्थिती?

पुण्यातून उघडकीस आलेल्या बेकायदा दस्त नोंदणीचे लोण आता राज्यभर पसरले असून दररोज नवनवी माहिती समोर येत आहे.

आश्चर्याची बाब म्हणजे घराची किंमत निश्चित करण्यासाठी वा नियंत्रित करण्यासाठी आपल्याकडे कुठलीही यंत्रणा नाही.

करोना संकटामुळे यंदा दीड वर्षांनंतर रेडीरेकनरमध्ये बदल करण्यात येणार असल्याचे संकेत आहेत.

रिअल इस्टेटच्या हिशोबाने मुंबईतील सर्वात प्राईम लोकेशनपैकी ही इमारत असून शहरातील सर्वात महगाड्या फ्लॅट्सपैकी काही प्लॅट्स या इमारतीत आहेत.

तिसऱ्या लाटेमुळे विक्रीला पुन्हा एकदा ब्रेक लागू शकतो आणि सरासरी विक्रीची संख्या कमी होऊ शकते अशी शक्यता व्यक्त केली जातेय