मध्यमवर्गीय नागरिकांनी १९७० ते १९८० या काळात शासनाने दिलेल्या जमिनींवर इमारती बांधल्या. मुंबईत जागेची कमतरता असल्याने उपनगरांतील अत्यंत गैरसोयीच्या जागा…
आयएएस, आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या सरकारी मालकीच्या जमिनीवरील सोसायट्यांतील सभासदांना सरकारने दाखविलेल्या कायमस्वरूपी मालकीच्या घरांच्या नव्या गाजरामुळे विसंवादाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.…
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पातील अपात्र झोपडपट्टीधारकांच्या पुनर्वसनासाठी देवनार येथील क्षेपणभूमीची सुमारे १२५ एकर जागा अदानी कंपनी आणि राज्य सरकारच्या संयुक्त भागीदारी…
देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना रद्द झालेल्या ‘तीन-क’ पद्धतीच्या धोरणाला पुन्हा चालना देण्यात आली आहे. यानुसार मुंबईतील मोठ्या झोपडपट्ट्यांचा पुनर्विकास स्थानिकांच्या…
विकासकांना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि अल्प गटातील रहिवाशांसाठी गृहनिर्माण प्रकल्प राबविण्यास उद्युक्त करणे आवश्यक बनले आहे. त्यासाठी त्यांना आकर्षित करण्यासाठी अशा…
नव्या गृहनिर्माण धोरणातील हा प्रस्ताव मान्य झाला तर विकासकांच्या वाट्यातील प्रोत्साहनात्मक चटईक्षेत्रफळात पाच ते वीस टक्क्यांपर्यंत कपात करण्याचे सुचविण्यात आले…
राज्यातील १३ एसटी बस स्थानकांच्या बसपोर्टसाठी सार्वजनिक खासगी भागीदारी अंतर्गत ‘बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा’ या धोरणानुसार एसटी स्थानकांचा पुनर्विकास…
