Newsletters

Page 6 of पुनर्विकास

Only redevelopment of slums undeveloped areas allowed mumbai
‘ना विकसित क्षेत्रा’तील झोपडपट्टी पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा? नगरविकास विभागाकडून अधिसूचना जारी

ना विकसित क्षेत्राला यापुढे फक्त ०.०२५ इतके चटईक्षेत्रफळ लागू असणार आहे.

By लोकसत्ता टीम
Housing stock ordinary people closed mhada redevelopment becomes impractical developers premium option mumbai
एक एकरवरील म्हाडा पुनर्विकासात गृहसाठ्याऐवजी अधिमूल्य? अखेर सामान्यांच्या घरांना मुकावे लागणार!

गृहसाठा किंवा अधिमूल्याचा पर्याय देणारी अधिसूचना अंतिम व्हावी, असा आग्रह म्हाडाने धरला आहे.

By लोकसत्ता टीम
MHADA
जीटीबी नगर पंजाबी कॅम्प वसाहतीच्या पुनर्विकासाचा प्रस्ताव म्हाडाकडून सादर! सामान्यांसाठी हजारहून अधिक घरे उपलब्ध होणार!

म्हाडाच्या तिजोरीत खडखडाट असल्यामुळे बीडीडी चाळ प्रकल्पाच्या धर्तीवर पुनर्विकास शक्य नसल्याची भूमिका म्हाडाने घेतली आहे.

By निशांत सरवणकर
63-year-old co-operative housing societies Unnatanagar Goregaon West undergo joint redevelopment mumbai
गोरेगावमधील ‘त्या’ सोसायट्यांना अखेर एकत्रित पुनर्विकास करावा लागणार! व्यावसायिक सदनिकाधारकांच्या स्वतंत्र पुनर्विकासाच्या प्रयत्नांना सुरुंग

तिन्ही संस्थांची सुनावणी घेऊन एकत्रित पुनर्विकासाबाबत आदेश जारी करण्याच्या सूचना म्हाडा उपाध्यक्षांनी दिल्या आहेत. 

By लोकसत्ता टीम
rehabilitation of slums mumbai, new rule for developer for the rehabilitation of slum
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण विकासकांबाबत आता अधिक कठोर; दोन वर्षांचे आगाऊ भाडे दिल्यानंतरच परवानगी

त्यामुळे ज्या विकासकांना योजना पूर्ण करण्यात रस आहे अशा विकासकांनी थकबाकी पूर्ण भरल्यानंतर दोन वर्षांचे आगाऊ भाडे दिल्यानंतर पुढील परवानग्या…

By लोकसत्ता टीम
redevelopment in suburbs will be expensive due to compulsory purchase of tdr in dharavi redevelopment zws
उपनगरांतील पुनर्विकास महाग; ‘धारावी टीडीआर’चा विकासकांना फटका

धारावी पुनर्विकास हा राज्य शासनाचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असून त्यासाठी अदानी समूहाच्या विशेष हेतू कंपनीची नियुक्ती करण्यात आली आहे

By निशांत सरवणकर
The state government has decided that the approval of the high level committee is not required for the 75 bstorey building in group redevelopment
उत्तुंग इमारतींच्या निकषांबाबत भेदभाव; समूह पुनर्विकासात ७५ मजली इमारतीला उच्चस्तरीय समितीची मंजुरी आवश्यaक नाही!

राज्य शासनाने विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीमधील ३३(९) यामध्ये नव्याने अंतर्भूत केलेल्या २४ व्या कलमानुसार हा फेरबदल अमलात आला आहे.

By निशांत सरवणकर
Five percent premium proposed for self redevelopment Mumbai 
स्वयंपुनर्विकासासाठी पाच टक्के प्रीमियमचा प्रस्ताव; राज्यात हजारो गृहनिर्माण संस्थांना लाभ शक्य

शासकीय कब्जेहक्काच्या जमिनी मालकी हक्काने रूपांतरित करताना केवळ स्वयंपुनर्विकासासाठीच रेडीरेकनर दराच्या पाच टक्के प्रीमियमचा प्रस्ताव महसूल विभागाने तयार केला आहे.

By उमाकांत देशपांडे
MHADA
वांद्रे रेक्लेमेशन, आदर्शनगर, अभ्युदयनगर वसाहतींच्या एकत्रित पुनर्विकासाला रहिवाशांचा विरोध!

मंत्रिमंडळापुढे हा प्रस्ताव लवकरच सादर केला जाणार असल्याचे गृहनिर्माण विभागातील वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले.

By निशांत सरवणकर

संबंधित बातम्या

फोटो गॅलरी

ट्रेंडिंग टॉपिक्स

महाराष्ट्र विधानसभा हिवाळी अधिवेशन लाइव्ह अपडेट्स
कारण राजकारण
मुंबई एलिफंटा बोट अपघात
छगन भुजबळ
निवडणुका २०२४