Eknath Shinde
राज्य सरकारचा मोठा निर्णय, मालकीच्या इमारतींच्या पुनर्विकासाला विरोध करणारे रहिवासी निष्कासित होणार?

मुख्यमंत्री कार्यालयाने जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार महाराष्ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप ॲक्टअंतर्गत नोंदणी केलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासाला वेग देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

lack of facilities in registration and stamp department offices in mumbai
कार्यालयांच्या नूतनीकरणासाठी मुद्रांक विभागाची विकासकांवर मदार

बांधकाम व्यावसायिकांच्या ‘क्रेडाई -एमसीएचआय’ संघटना मुंबई महानगर प्रदेशातील नोंदणी कार्यालयांमध्ये सोईसुविधा उपलब्ध करून देत आहे.

Reconsideration Petition NMMC removal parking condition houses permission redevelopment
बैठ्या घरांच्या पुनर्बांधणीचा मार्ग मोकळा? पार्किंगची अट काढावी यासाठी महापालिकेची पुनर्विचार याचिका

महापालिकेच्या नगररचना विभागाने न्यायालयात यासंबंधीची एक पुनर्विचार याचिका सादर केली आहे.

bombay hc displeasure over non supervision on buildings redevelopment on self owned land by bmc
इमारतींच्या पुनर्विकासावरून उच्च न्यायालयाने मुंबई पालिकेला फटकारले, म्हाडासारखी यंत्रणा स्थापन करण्याच्या सूचना

इमारतीचा पुनर्विकास रखडला असून विकासकाकडून विस्थापन भाडे दिले जात नसल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता.

society redevelopment
विश्लेषण: सोसायट्यांच्या स्वयंपुनर्विकास आणि पुनर्विकासाला चालना मिळेल?

राज्यात सुमारे दोन लाख सहकारी संस्था आहेत. त्यांपैकी एक लाख १५ हजार १७२ गृहनिर्माण संस्था आहेत. त्यांपैकी ७१ हजार ४४४…

mhada
‘म्हाडा’च्या ३८८ पुनर्रचित इमारतींचा पुनर्विकास अधांतरी! वर्ष उलटल्यानंतरही अंतिम धोरण लालफितीत

शहरात जुन्या व मोडकळीस आलेल्या १४ हजारांहून अधिक इमारती असून यापैकी जुन्या व मोडकळीस आलेल्या अनेक इमारतींची म्हाडाने पुनर्बाधणी केली…

Govt to take over stalled city redevelopment projects CM Eknath shinde
ठाकरे गटाला लक्ष्य करण्यासाठी पुनर्विकासाचा ‘पॅटर्न’ ; मुंबईतील ताकद वाढवण्यासाठी शिंदे यांची व्यूहरचना

मुंबईत म्हाडा तसेच झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेत अनेक प्रकल्पांची वर्षांनुवर्षे रखडपट्टी सुरू आहे.

building
वांद्रे शासकीय वसाहतीत लवकरच १२० नव्या घरांच्या कामाला सुरुवात; अ आणि ब वर्गासाठीच्या घरांच्या कामासाठी १५ दिवसात निविदा

वांद्रे पूर्व येथे ९२ एकरवर शासकीय वसाहत वसलेली आहे. सर्व अ, ब, क आणि ड वर्गातील कर्मचाऱ्यांसाठी तेथे निवासस्थाने आहेत.

building
घोषणेनंतरही पुनर्विकास अधांतरी,जमिनींच्या मालकीचा मुद्दा अनिर्णीत असल्याने तिढा

शासकीय कब्जेहक्काच्या जमिनींचे रूपांतरण आणि खासगी जमिनींवरील जुन्या इमारतींचे मानीव अभिहस्तांतरण (कन्व्हेयन्स) योजनेतील अडचणी कायम असल्याने या इमारतींचा पुनर्विकास अधांतरीच…

deemed conveyance
विश्लेषण: जुन्या इमारतींच्या स्वयंपुनर्विकासाला चालना

राज्यात सुमारे दोन लाख सहकारी संस्था आहेत. त्यांपैकी एक लाख १५ हजार १७२ गृहनिर्माण सोसायट्या आहेत. त्यांपैकी ७१ हजार ४४४…

state government neglection redevelopment palaces pune
पुण्यातील वाड्यांच्या पुनर्विकासाला राज्य सरकारचा ‘खो’

आमदार मुक्ता टिळक यांनी २६ एप्रिल २०२१ मध्ये राज्य सरकारला पत्र देऊन यूडीसीपीआरमधील तरतूदींमध्ये दुरूस्ती करून सवलत देण्यात यावी, अशी…

संबंधित बातम्या