आरक्षण

राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामधील निर्देशानुसार अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित केली आहे.