संविधानाने अनुसूचित जातींसंदर्भात धर्माच्या मर्यादा निश्चित केल्या (हिंदू-शीख-बौद्ध) आहेत, तशा अनुसूचित जमातींसाठी केलेल्या नाहीत. याचाच फायदा घेत राबवले जात असलेले…
राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे मातंग, चर्मकार यासारख्या समाजांतील भाजपच्या पारंपरिक मतदारांत समाधानाचे वातावरण आहे. त्याच वेळी बौद्ध, महार मतदारवर्गाच्या नाराजीची झळ…
राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामधील निर्देशानुसार अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित केली आहे.
