आरक्षण News

Supreme Court on Reservation: सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश सूर्यकांत यांनी महाराष्ट्रातील महानगरपालिकेच्या निवडणुकीबाबत निर्देश देत असताना आरक्षणावर भाष्य केले.

जातनिहाय जनगणनेचा निर्णय हा भारताच्या सामाजिक न्याय आणि समावेशक विकासाच्या दिशेने एक मोठे पाऊल आहे.

त्या पुढील मुद्दा असेल आरक्षण. हे आरक्षण नव्याने स्पष्ट होणाऱ्या सांख्यिकी सत्यानुसारच मिळायला हवे, अशी मागणी पुढे येणार आणि त्यासाठी…

Karnataka Caste Survey : जातीनिहाय सर्वेक्षणाचा अहवाल समोर येताच कर्नाटकमधील काँग्रेसच्या नेत्यांमध्ये अंतर्गत मतभेद निर्माण झाले. पक्षातील काही नेत्यांनी सर्वेक्षणातील…

Karnataka Reservation Raw: दिल्ली उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या घरात रोख रक्कम आढळून आली. हे प्रकरण भाजपाच्या दारापर्यंत पोहोचत आहे. याची चर्चा…

सरकारच मुस्लिमविरोधी असल्याचा आक्षेप सध्या खरा ठरत असला तरी, आपल्या देशाच्या सुमारे २० टक्के लोकसंख्येपैकी नेमकी कुणाला संधीची अधिक गरज…

कोष्टी, हलबा कोष्टी, पद्मशाली यासह विशेष मागासवर्गातील (एसीबी) अन्य जातींना सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात दोन टक्के आरक्षण देण्याच्या सरकारला निर्णयाला…

Supreme Court on Creamy Layer : न्यायमूर्ती गवई म्हणाले, “राज्य सरकारांना क्रीमी लेयर्सना आरक्षणाचा लाभ न देण्याचा अधिकार आहे”.

“स्वत:ला हिंदू म्हणवून घेत, या महिलेला अनुसूचित जातींना नोकरीसाठी दिलेल्या आरक्षणाचा फायदा घ्यायचा आहे. त्यामुळे या महिलेचा दुटप्पी दावा अमान्य…

संविधानाने अनुसूचित जातींसंदर्भात धर्माच्या मर्यादा निश्चित केल्या (हिंदू-शीख-बौद्ध) आहेत, तशा अनुसूचित जमातींसाठी केलेल्या नाहीत. याचाच फायदा घेत राबवले जात असलेले…

मायावतींनी राज्य सरकारवर ‘फूट पाडा आणि राज्य करा’ धोरणाचा आरोप केला.

राज्य सरकारच्या निर्णयामुळे मातंग, चर्मकार यासारख्या समाजांतील भाजपच्या पारंपरिक मतदारांत समाधानाचे वातावरण आहे. त्याच वेळी बौद्ध, महार मतदारवर्गाच्या नाराजीची झळ…