शिक्षण हक्क कायद्याबाबत संस्थाचालकांची मागणी ‘बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षण हक्क कायद्या’तील २५ टक्के आरक्षणाच्या विभागणीबाबत कोणतीही मार्गदर्शक तत्त्वे राज्य…
लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्याची मानसिकता इतर राजकीय पक्षांमध्ये दिसत नाही. त्यामुळेच यासंदर्भातील निर्णय लांबणीवर पडत आहे,…
सरकारी नोकऱ्यांमधील बढतीत अनुसूचित जाती व जमातीमधील कर्मचाऱ्यांसाठी आरक्षण निर्माण करणाऱ्या विधेयकाविरोधात उत्तर प्रदेशातील सर्वसाधारण गटातील कर्मचाऱ्यांनी दंड थोपटले आहेत.
मराठा समाजाला ओबीसीमध्ये आरक्षण मिळालेच पाहिजे, या मागणीसाठी भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष सुधीर मुनगंटीवार आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विनायक मेटे यांच्या…
जागतिकीकरण, उदारीकरण व खासगीकरणामुळे दलित, आदिवासी व इतर मागासवर्गाच्या उद्धारासाठी असलेल्या घटनेतील तरतुदी कमकुवत होत असून सरकारी नोकऱ्यांचा टक्का हळूहळू…
