Page 4 of आरक्षण News

panvel municipal corporation marathi news

पनवेल: ६२९ ठिकाणी आरक्षण, २९ गावांच्या विकासासाठी पनवेल महापालिकेचा पहिला प्रारूप विकास आराखडा

आरक्षणानुसार २९ गावांचा प्रभावक्षेत्राला केंद्रस्थानी ठेवून विकास करण्यासाठी पालिकेला ७,३५८ कोटी रुपयांचा निधी लागणार आहे.

7 months agoAugust 13, 2024

Lok Sabha dominant Dalit groups have more representation

लोकसभेमध्ये अनुसूचित जातींमधील ‘प्रबळ’ गटांना आहे अधिक प्रतिनिधित्व? काय सांगते आकडेवारी?

द इंडियन एक्स्प्रेसने लोकसभेमधील अनुसूचित जातीच्या ८४ खासदारांचे विश्लेषण केले आहे.

7 months agoAugust 12, 2024

reservation, poverty, social disparities,

सामाजिक भेद मिटवणे हे मूळ उद्दिष्ट, मग आरक्षण ही ‘गरिबी हटाव’ योजना कशी असू शकते?

आरक्षणाचे तत्व हे सामाजिक भेदाभेद नष्ट व्हावा यासाठी होते, पण आर्थिक दृष्टीने मागासवर्गीय ही संकल्पना आणून आरक्षण या संकल्पनेला मूळ…

7 months ago

supreme court s verdict on sub classification

चतु:सत्र : वर्तमान जातवास्तवाची दखल

सर्वोच्च न्यायालयाचा ताजा निर्णय दिशादर्शक ठरतो याचे कारण म्हणजे त्यात वर्तमानकालीन गुंतागुंतीच्या जातवास्तवाची दखल घेतली गेली आहे.

7 months ago

Sheikh Hasina : बांगलादेश सोडल्यानंतर शेख हसीना भारतातच का आल्या? काय आहे कारण?

हिंसाचाराची परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेल्यामुळे शेख हसीना यांना देश सोडावा लागला.

7 months agoAugust 6, 2024

Raj Thackeray On Reservation : “उद्या माझ्या हातात राज्य आलं तर…”, आरक्षणावरून राज ठाकरेंनी पुन्हा स्पष्ट केली भूमिका; म्हणाले, “मी जे बोललोय…”

Raj Thackeray On Reservation : राज ठाकरेंनी पुन्हा स्पष्ट केली आरक्षणाबाबतची भूमिका.

7 months ago

Raj Thackeray on Reservation : “महाराष्ट्रात आरक्षणाची गरजच नाही”, राज ठाकरेंचं विधान चर्चेत; म्हणाले, “माथी भडकवून…”

Raj Thackeray on Reservation : महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाचा प्रश्न प्रलंबित असताना राज ठाकरेंनी आरक्षणावरून रोखठोक भूमिका मांडली.

7 months agoAugust 5, 2024

supreme court s verdict on sub classification of scs and sts

अग्रलेख : ‘जात’ककथा

आरक्षणाचे लाभ कोणापर्यंत पोहोचलेले नाहीत आणि त्यांना ते कसे द्यायचे, हा प्रश्न तातडीचा ठरतो. तो घटनापीठाने सोडवला, याचे कौतुकच…

7 months ago

अनुसूचित जाती-जमातींसाठीही क्रिमीलेअर; क्रिमीलेअर म्हणजे नक्की काय आणि त्याचे निकष काय आहेत? प्रीमियम स्टोरी

Creamy Layer अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी क्रिमीलेअर तत्त्व लागू करण्याच्या सूचना न्यायालयाने दिल्या आहेत.

7 months agoAugust 2, 2024

The important suggestion of the four judges of the Constitution Bench is that there should be a creamy layer in the Scheduled Castes and Tribes as well

अनुसूचित जाती, जमातींतही ‘क्रीमिलेयर’ हवे; घटनापीठातील चार न्यायमूर्तींची महत्त्वाची सूचना

अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींमधील आरक्षणाचा लाभ योग्य घटकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी या वर्गातही ‘क्रीमिलेयर’ लागू करण्याची गरज असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात…

7 months ago

Supreme Court empowers states to classify into Scheduled Castes

आरक्षणाला नवा आयाम; अनुसूचित जातींमध्ये वर्गीकरणाचा राज्यांना अधिकार सर्वोच्च न्यायालय

अनुसूचित जातीसाठी असलेले आरक्षण देताना त्यात वर्गीकरण करण्याचा अधिकार राज्यांना असल्याचा महत्त्वपूर्ण निकाल गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.

7 months ago

Page 4 of आरक्षण News

ताज्या बातम्या