राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामधील निर्देशानुसार अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या उपवर्गीकरणासंबंधीच्या निकालाने देशभर आरक्षण या विषयावर पुन्हा एकदा नव्याने चर्चा-वाद सुरू झाला आहे. या निकालाचे जेवढे समर्थन केले जात…