जातीवर आधारित आरक्षण रद्द झाले पाहिजे – सुराणा

जातीवर आधारित आरक्षण रद्द करून खऱ्या वंचितांना आरक्षण दिले जावे, असे प्रतिपादन ज्येष्ठ समाजवादी विचारवंत पन्नालाल सुराणा यांनी केले. शहरातील…

विद्यार्थ्यांचा खर्च सरकारनेच करावा!

वंचित विद्यार्थ्यांसाठी शाळांमध्ये २५ टक्के आरक्षण ठेवण्यास आमचा आक्षेप नाही. मात्र, या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा खर्च सरकारने करायला हवा, अशी भूमिका…

राजकीय आरक्षण: गोंधळाचे कारण!

लोकसभा व विधानसभांसाठी राखीव मतदारसंघ ठेवू नयेत, या मागणीचा इतिहास अर्धशतकाहून अधिक काळचा आहे. राखीव मतदारसंघांना विरोधाची कारणे डॉ. बाबासाहेब…

विश्लेषण ; रिझव्‍‌र्ह बँकेचे पतधोरण आस जैसे थे!

लेखांकाच्या पूर्वार्धात घाऊक किंमतीच्या आधारावर महागाई दर व औद्योगिक उत्पादन निर्देशांकाच्या विश्लेषणातून मिळणाऱ्या संकेतांचे विवेचन केले होते. विकासासाठी पुरेसा पसा…

आर्थिकदृष्टय़ा मागस खुल्या वर्गाला हरयाणात आरक्षण

आर्थिकदृष्टय़ा मागास खुल्या वर्गाला सार्वजनिक उपक्रम, स्थानिक स्वराज्य संस्था व शैक्षणिक संस्थांमध्ये १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय हरयाणा सरकारने घेतला…

सहकारातील सर्व गटांचे

आरक्षण कायम राहणार ! लेखापरीक्षण खासगीरित्या करण्यास राज्याचा विरोध ९७व्या घटना दुरुस्तीनुसार १५ फेब्रुवारीपासून अस्तित्वात येणाऱ्या केंद्र सरकारच्या नव्या सहकार…

दपूम रेल्वेतर्फे आरक्षणासाठी शहरात फिरती व्हॅन

प्रवाशांच्या सोयीसाठी शहरात लवकरच फिरती आरक्षण व्हॅन सुरू करण्याचे दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वेने ठरवले आहे. दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वेच्या नागपूर…

पुणे मेट्रोची चर्चा खूप; पण आराखडय़ात आरक्षणच नाही

पुणे मेट्रो प्रकल्पाची शहरात भरपूर चर्चा सुरू असली आणि मेट्रोसाठी आता दिल्लीत बैठक होणार असली, तरी विकास आराखडय़ात मात्र मेट्रो…

गोंधळाचा बाजार संपणार

गेल्या वर्षी जूनमध्ये विभागाने शिक्षण हक्क कायद्यातील तरतुदीनुसार २५ टक्के आरक्षणाचा नियम खासगी शाळांना लागू करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, तोपर्यंत…

२५ टक्के आरक्षणाबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे हवीत

शिक्षण हक्क कायद्याबाबत संस्थाचालकांची मागणी ‘बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षण हक्क कायद्या’तील २५ टक्के आरक्षणाच्या विभागणीबाबत कोणतीही मार्गदर्शक तत्त्वे राज्य…

मातंग समाजाला स्वतंत्र ७ टक्के आरक्षण द्यावे – प्रा. मच्छिंद्र सकटे

राज्यात मातंग समाजाची सुमारे ७० लाखांहून अधिक संख्या आहे. त्यामुळे अनुसूचित जातीतील १३ टक्के आरक्षणापैकी ७ टक्के आरक्षण या समाजाला…

संबंधित बातम्या