जागतिकीकरण, उदारीकरण व खासगीकरणामुळे दलित, आदिवासी व इतर मागासवर्गाच्या उद्धारासाठी असलेल्या घटनेतील तरतुदी कमकुवत होत असून सरकारी नोकऱ्यांचा टक्का हळूहळू…
समाजवादी पक्षाच्या सदस्यांचा विरोध तसेच वॉलमार्टने केलेल्या लॉबिंगच्या निषेधाआड सरकारी नोकरीतील अनुसूचित जाती-जमातीच्या कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीत आरक्षण तरतूद असलेल्या विधेयकावर राज्यसभेत…
सरकारी नोकऱ्यांतील बढतीमध्ये अनुसुचित जाती/ जमातीच्या कर्मचाऱ्यांना आरक्षण देण्याची तरतूद असलेल्या विधेयकावरून केंद्रातील यूपीए आघाडी सरकारची नव्याने कोंडी झाली आहे.
समाजातील मागासवर्गातील घटकांना मुख्य प्रवाहात आणण्याच्या दृष्टिकोनातून शासकीय सेवा भरतीत आरक्षण निर्माण करण्यात आले आहे. त्यामुळे सामाजिक न्यायासाठी आरक्षणविषयक नियमांचा…