Page 30 of रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया News

रक्षकाचा ‘काणा-डोळा’

घोटाळेबाज केतन पारेखने ग्लोबल ट्रस्ट बँकही खिशात घातली आणि मुख्य म्हणजे नावापुरतीच जागतिक असलेल्या या खासगी बँकेकडे दुर्लक्ष करण्यात रिझव्‍‌र्ह…

स्वप्नभेदी आणि वास्तववादी

चालू खात्यातील तूट ही नियंत्रणात असून अशा वेळी सरकारने काही धडाडीची पावले टाकीत गुंतवणुकीस चालना मिळेल असे प्रयत्न करणे गरजेचे…

पुन्हा तेच ते? यंदाही स्थिर व्याजदराची शक्यता

अपेक्षेप्रमाणे रिझव्‍‌र्ह बँक मंगळवारच्या पतधोरणातही व्याजदरात बदल करण्याची शक्यता मावळली आहे. दर कमी करण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेला आवश्यक वाटणाऱ्या महागाईची पातळी…

बँकांच्या संचालकांच्या पात्रतेबाबत रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या समितीद्वारे दिशानिर्देश

वाणिज्य बँकांच्या संचालकपदी, विशेषत: सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे संचालक म्हणून वर्णी लावून आपल्या कार्यकर्त्यांची सोय पाहण्याच्या सत्ताधाऱ्यांमध्ये रुळलेल्या प्रथेला फाटा देण्याची…

दरमहा १३ नि:शुल्क एटीएम उलाढाली नोव्हेंबरनंतरही शक्य!

वाणिज्य बँकांची संघटना ‘आयबीए’च्या प्रस्तावानुसार, रिझव्‍‌र्ह बँकेने मुंबईसह सहा बडय़ा महानगरांमध्ये एटीएममधील नि:शुल्क उलाढालींवर १ नोव्हेंबर २०१४ पासून मर्यादा आणण्याचा…

रिझव्‍‌र्ह बँकेत ‘सीओओ’ नियुक्तीला कर्मचारी-अधिकाऱ्यांकडून विरोध

रिझव्‍‌र्ह बँकेत मुख्य परिचालन अधिकारी (सीओओ) हे पद नव्याने निर्माण करून या पदावर नचिकेत मोर यांची नेमणूक करणारे राजन यांचा…

यंदाही ‘जैसे थे’च?

रिझव्‍‌र्ह बँक मंगळवारी द्विमाही पतधोरणाचा आढावा घेणार आहे. या पत धोरणात रोपो दर कपात अध्याप तरी दूरच असल्याचा अर्थतज्ज्ञांचा कयास…

‘ग्रामीण एटीएम’साठी वाणिज्यिक बँकांचे प्रयत्न सुरु

ग्रामीण भागातील व्यवहारांची व्याप्ती आणि तेथे असलेल्या कमी मूल्याच्या नोटांची वाढती गरज लक्षात घेत बँका ग्रामीण भागासाठी विशेष एटीएम सुविधा…

रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या आदेशाने राज्य सहकारी बँक अडचणीत

जिल्हा बँकांच्या ठेवी राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये ठेवणे बंधनकारक करण्याच्या रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या आदेशाने महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे अस्तित्वच धोक्यात येऊ शकते.

पुन्हा ‘जैसे थे’च?

महागाई अद्यापही समाधानकारक स्तरावर पोहोचली नसल्याने मंगळवारच्या तिमाही पतधोरणात पुन्हा व्याजदर स्थिर ठेवले जाण्याची कृती रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून होण्याची शक्यता आहे.

रिझव्‍‌र्ह बँकेची जनाभिमुखता? एक अनुभव

दप्तरदिरंगाई, निष्क्रियता, निर्णयलकवा आणि कागदी घोडे हा सरकारी आस्थापनांना जडलेला रोग बँकिंग व्यवस्थेची नियंत्रक असलेल्या रिझव्‍‌र्ह बँकेतही आहे.