शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत (आरटीई) खासगी शाळांत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल, वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांच्या पहिली ते आठवीपर्यंतच्या शुल्काची प्रतिपूर्ती शासनाकडून केली जाते.
शिक्षण हक्क कायद्यातंर्गत शाळांना देण्यात येणारे अनुदान मंजुरीसाठी १२ हजार रुपयांची लाच घेणाऱ्या प्राथमिक शिक्षण संचालनायातील मुख्य लिपिक महिलेला लाचलुचपत…
शिक्षकांना कराव्या लागणाऱ्या विविध कामांचे शैक्षणिक, अशैक्षणिक असे वर्गीकरण करून शिक्षकांनी निवडणूक कामकाजातील केंद्रस्तरीय अधिकारी (बीएलओ) या कामातून सुटका करण्यात…
मोफत व सक्तीच्या शिक्षण हक्क अधिनियमानुसार दुर्बल व वंचित घटकातील बालकांना स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा, खाजगी विनाअनुदानित व खाजगी कायम विनाअनुदानित शाळांमध्ये…
शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत (आरटीई) २५ टक्के राखीव जागांवरील प्रवेश प्रक्रियेत प्रतीक्षा यादीतील विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशासाठी तिसरी फेरी राबवली जाणार आहेत.
