शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (आरटीई) आर्थिकदृष्टय़ा मागास वर्गातील २५ टक्के विद्यार्थ्यांचा शाळांतर्फे उचलण्यात येणारा खर्च शाळांना परत देणे ही सरकारची जबाबदारी…
शिक्षण हक्क कायद्यातील (आरटीई) तरतुदीनुसार गरीब व वंचित वर्गातील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शाळांमध्ये सामावून घेण्यासाठी मुंबईतील एका स्वयंसेवी संस्थेनेच पुढाकार घेऊन…
