Page 8 of आरटीई News
देशातील मदरसे आणि इतर अल्पंसंख्य शिक्षण संस्थांना देखील RTE आणि सर्व शिक्षा अभियानाच्या कक्षेत आणायला हवं, अशी शिफारस NCPCR नं…
शासन तुलनेत कमी रक्कम देणार असल्याने विहित शुल्कातील फरक पालकांना द्यावा लागू शकतो.
आर्थिकदृष्टय़ा मागास विद्यार्थ्यांना पूर्व प्राथमिक वर्गासाठी २५ टक्के आरक्षण नाकारणाऱ्या शाळांवर शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (आरटीई) कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती…
आरटीई’ अंतर्गत गरीब वंचित मुलांना शिक्षणाचा हक्क मिळवून देण्याचा गाजावाजा करून शासनाने स्वत:ची पाट थोपटवून घेतली.
मुजोर संस्थाचालकांच्या हट्टापुढे लोटांगण घालत सरकारने शिक्षण हक्क कायद्यानुसार देण्यात येणाऱ्या पंचवीस टक्के आरक्षणातून पूर्वप्राथमिकच्या वर्गाना वगळले आहे.
शालेय प्रशासनाने २५ एप्रिलपर्यंत शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) आर्थिक दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना शुल्क न घेता प्रवेश देऊन प्रक्रिया १०० टक्के…
सध्या राज्यातील शाळा आणि शिक्षण विभागात पंचवीस टक्क्य़ांच्या शुल्काच्या प्रतिपूर्तीवरून सुरू असलेल्या वादात आता शासनानेच भर टाकली आहे.
‘शिक्षण हक्क कायदा हा मुळात प्राथमिकच्या वर्गापासूनच लागू होत असताना पूर्वप्राथमिकचा मुद्दा राज्याच्या अध्यादेशात आलाच कुठून?’
शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत पालिकेकडून सुरू असलेल्या ऑनलाइन प्रवेशप्रक्रियेच्या पहिल्या फेरीत अवघ्या १२३१ विद्यार्थ्यांचे प्रवेश निश्चित झाले आहेत.
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (आरटीई) आर्थिकदृष्टय़ा मागास वर्गातील २५ टक्के विद्यार्थ्यांचा शाळांतर्फे उचलण्यात येणारा खर्च शाळांना परत देणे ही सरकारची जबाबदारी…
आरटीई २००९ अंतर्गत प्रवेश देण्याची मुदत शनिवारी संपुष्टात येत असली तरी आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यास अनेक शैक्षणिक संस्थांनी
नागपूर जिल्ह्य़ात शिक्षणाचा हक्क (आरटीई) कायद्यांतर्गत सुरू असलेल्या प्रवेश प्रक्रियेला पुन्हा २७ मार्चपर्यंत मुदत वाढ देण्यात आली असून आतापर्यंतची ही