Page 8 of आरटीई News

शिक्षण हक्क कायद्याबाबत उद्दिष्टाशी विपरीत नियम करता येणार नाही, हे प्राथमिक सुनावणीच्या वेळीच उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले, याचे स्वागतच…

राज्य सरकारने शिक्षण हक्क कायद्यात (आरटीई) केलेल्या बदलांना उच्च न्यायालयाने दिलेल्या स्थगितीचे संघटनांनी स्वागत केले आहे. आरटीई कायद्यात केलेल्या बदलानंतर…

नियम रद्दच कसा केला ? असा प्रश्न करून मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने राज्य सरकारला फटकारले. सरकारने केलेली दुरुस्ती ही मूलभूत…

शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) २५ टक्के राखीव जागांवरील प्रवेशासाठी ऑनलाइन अर्ज मागवण्यात आले आहे. या प्रवेश प्रक्रियेकडे पालकांनी पाठ फिरवल्याचे…

शालेय शिक्षण विभागाने यंदा शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत (आरटीई) प्रवेश प्रक्रियेत केलेल्या बदलांमुळे पालकांनी या प्रवेश प्रक्रियेकडे पाठ फिरवली आहे.

वास्तविक शिक्षण ही सरकारची जबाबदारी असायला हवी, पण हा संवेदनशील विषय सरकारनेच ‘ऑप्शन’ला टाकला आहे.

राज्य शासनाने शिक्षण हक्क कायद्यातील (आरटीई) २५ टक्के आरक्षण प्रवेश प्रक्रियेत केलेल्या बदलांविरोधात या पूर्वीच उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली…

शालेय शिक्षण विभागाने यंदा शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत (आरटीई) प्रवेश प्रक्रियेत केलेल्या बदलांमुळे पालकांनी या प्रवेश प्रक्रियेकडे पाठ फिरवली आहे. मात्र…

राज्य सरकारने यंदा या प्रवेश प्रक्रियेच्या नियमावलीत बदल केले असून विद्यार्थी राहत असलेल्या एक ते तीन किमी परिसरातील स्थानिक स्वराज्य…

शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ साठी शिक्षण विभागाकडून सुरू करण्यात आलेल्या प्रवेश प्रक्रियेला राज्यभरातून अत्यल्प प्रतिसाद मिळाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

राज्य शासनाने शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत (आरटीई) नियमात बदल करण्यात आल्याने खासगी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेत प्रवेशासाठी इच्छुकांना फटका बसणार असल्याने पालकांमध्ये…

विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक जबाबदारी शासनाची असून, विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार नसल्याचे प्राथमिक शिक्षण संचालकांनी स्पष्ट केले.