शालेय प्रशासनाने २५ एप्रिलपर्यंत शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) आर्थिक दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना शुल्क न घेता प्रवेश देऊन प्रक्रिया १०० टक्के…
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (आरटीई) आर्थिकदृष्टय़ा मागास वर्गातील २५ टक्के विद्यार्थ्यांचा शाळांतर्फे उचलण्यात येणारा खर्च शाळांना परत देणे ही सरकारची जबाबदारी…