शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत पहिल्या फेरीचे प्रवेश पूर्ण

शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत पालिकेकडून सुरू असलेल्या ऑनलाइन प्रवेशप्रक्रियेच्या पहिल्या फेरीत अवघ्या १२३१ विद्यार्थ्यांचे प्रवेश निश्चित झाले आहेत.

‘त्या’ मुलांच्या खर्चाचा परतावा सरकारला द्यावाच लागेल

शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (आरटीई) आर्थिकदृष्टय़ा मागास वर्गातील २५ टक्के विद्यार्थ्यांचा शाळांतर्फे उचलण्यात येणारा खर्च शाळांना परत देणे ही सरकारची जबाबदारी…

‘आरटीई’अंतर्गत एक हजार विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित राहण्याची भीती

आरटीई २००९ अंतर्गत प्रवेश देण्याची मुदत शनिवारी संपुष्टात येत असली तरी आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यास अनेक शैक्षणिक संस्थांनी

आरटीई प्रवेशासाठी पुन्हा उद्यापर्यंत मुदतवाढ

नागपूर जिल्ह्य़ात शिक्षणाचा हक्क (आरटीई) कायद्यांतर्गत सुरू असलेल्या प्रवेश प्रक्रियेला पुन्हा २७ मार्चपर्यंत मुदत वाढ देण्यात आली असून आतापर्यंतची ही

जबाबदारीचे भान

नर्सरी ते पहिलीपर्यंतच्या शैक्षणिक बाजारपेठेसाठी नियमच नसल्याने, त्यामध्ये मोठय़ा प्रमाणात काळेबेरे आहे.

‘आरटीई’अंतर्गत आठवीचे वर्ग सुरू करण्यासाठी कोणती पावले उचलली?

शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत (आरटीई) आठवीपर्यंत वर्ग सुरू करण्यासाठी काय पावले उचलली, असा सवाल करीत त्याचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश सोमवारी…

दुर्बलांची नाडवणूक

शिक्षणाचे क्षेत्र अधिकाधिक किफायतशीर कसे होईल, याचा विचार जेवढा शिक्षणसम्राट करतात, त्याहूनही अधिक राज्याचा शिक्षण विभाग करते

गोंदिया जिल्ह्य़ातील शेकडो मुख्याध्यापकपदांवर गंडांतर

राज्य शासनाने शिक्षणाचा अधिकार कायद्याची अंमलबजावणी सुरूकेली. मात्र, विद्यार्थी संख्येनुसार शिक्षक, मुख्याध्यापक आणि पदवीधर शिक्षकांची

मुंबईत ‘शिक्षण हक्क शाळा’

शिक्षण हक्क कायद्यातील (आरटीई) तरतुदीनुसार गरीब व वंचित वर्गातील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शाळांमध्ये सामावून घेण्यासाठी मुंबईतील एका स्वयंसेवी संस्थेनेच पुढाकार घेऊन…

संबंधित बातम्या