Newsletters Google News Follow
सबस्क्राईब करा

आरटीआय

न्यायाधीशांनी त्यांची मालमत्ता जाहीर करणं बंधनकारक आहे का? काय आहेत याबाबतचे निकष…

सर्वोच्च न्यायालयानं न्यायाधीशांच्या वैयक्तिक मालमत्ता आणि दायित्वं ही ‘वैयक्तिक माहिती’ नसल्याचा निर्णय २०१९ मध्ये दिला होता. १९९७ मधील ठरावाप्रमाणे न्यायाधीशांनी…

By एक्स्प्लेण्ड डेस्क
right to information act
राजकीय पक्ष ‘आरटीआय’ कक्षेत? याचिकेत काय? केंद्र, निवडणूक आयोगाकडून सर्वोच्च न्यायालयाने मागितले उत्तर

सरन्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती संजय कुमार यांच्या खंडपीठासमोर असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) आणि वकील अश्विनी उपाध्याय यांनी या…

By लोकसत्ता टीम
pune bench state information commission rejected 6585 appeals filed by a rti activist from beed
दहा हजार अर्ज करणाऱ्या ‘आरटीआय’ कार्यकर्त्यावर ठपका फ्रीमियम स्टोरी

मोघम स्वरूपाच्या माहितीची मागणी करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात अपिले दाखल केली आहेत. मात्र यात कोणतेही व्यापक जनहित नाही. त्यामुळे केशवराजे निंबाळकर…

By संजय बापट
विश्लेषण : माहिती अधिकार कायदा लालफीतशाहीत अडकला आहे का? (प्रातिनिधीक छायाचित्र)
विश्लेषण : माहिती अधिकार कायदा लालफीतशाहीत अडकला आहे का?

माहिती अधिकार हा एकमेव कायदा जनतेच्या बाजूने आहे. परंतु, मागील चार-पाच वर्षांपासून अनेक अपिले सुनावणीच्या प्रतीक्षेत आहेत. परिणामी माहितीसाठी अपील…

By देवेश गोंडाणे
rti talathi fined marathi news
माहिती अधिकारात माहिती नाकारली, विरारच्या निवृत्त तलाठ्याला २५ हजारांचा दंड

माहिती अधिकारात मागितलेली माहिती देण्यास टाळाटाळ केल्याप्रकरणी विरारच्या निवृत्त तलाठ्याला २५ हजारांचा दंड सुनावण्यात आला आहे.

By लोकसत्ता टीम
International Right to Information Day 2024
International Right to Information Day : महाराष्ट्रातील माहिती अधिकाराची सद्य:स्थिती

International Right to Information Day : महाराष्ट्राच्या माहिती आयोगाकडे अधिकाधिक अर्ज येत असूनही ४६ टक्के पदे रिक्त आहेत! या स्थितीचा…

By लोकसत्ता टीम
electoral bonds and supreme court
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाआधी सरकारने १० हजार कोटींचे निवडणूक रोखे छापण्यास मंजुरी दिली

सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक रोख्यांची योजना बंद करण्याच्या तीन दिवस आधी केंद्र सरकारने १० हजार कोटींचे रोखे छापण्याचे आदेश दिले होते.

By पॉलिटिकल न्यूज डेस्क
Transfer of a railway official for answering RTI queries Mumbai
माहिती अधिकाराचे उत्तर दिल्याने, रेल्वे अधिकाऱ्याची बदली

शासकीय कार्यपद्धतीबद्दल सर्वसामान्यांना साशंकता वाटू नये, शासन यंत्रणेतील व्यवहारात पारदर्शकता यावी यासाठी माहिती अधिकाराद्वारे विविध माहिती मिळवणे शक्य आहे.

By लोकसत्ता टीम
Nagpur, RTI Activist, Alleges, Factory Blast case, Torn Application, Directorate of Industrial Safety and Health Management,
सोलार कंपनीतील स्फोट प्रकरण : कारवाईबाबत माहिती मागितली तर अर्जच फाडला; माहिती अधिकार कार्यकर्त्याचा दावा

सोलार कंपनीत झालेल्या स्फोटात सहा मजुरांना जीव गमवावा लागला होता. यात काय कारवाई झाली, अशी विचारणा करणारा अर्ज औद्योगिक सुरक्षा…

By तुषार धारकर
rti application, sbi, advocate harish salve, electoral bonds, money, politics, supreme court,
रोखे प्रकरणात स्टेट बँकेने ॲड. हरीश साळवेंना किती फी दिली… एकूण कायदेशीर खर्च किती?

सर्वोच्च न्यायालयाने १५ फेब्रुवारी रोजी मोदी सरकारकडून जाहीर करण्यात आलेली निवडणूक रोखे योजना रद्द केली होती. ही योजना घटनाविरोधी असल्याचे…

By लोकसत्ता टीम
chhatrapati shivaji maharaj tiger claws, why so much secrecy about tiger claws of shivaji maharaj
वाघनखांबाबत एवढी गुप्तता का ?

अफजलखानाचा कोथळा बाहेर काढताना वापरलेली वाघनखे लंडनमधून भारतात कधी येणार, याची माहिती प्रदेश काँग्रेसचे प्रवक्ते संजय लाखे-पाटील यांनी माहिती अधिकाराच्या…

By लोकसत्ता टीम

संबंधित बातम्या

फोटो गॅलरी

ट्रेंडिंग टॉपिक्स

IPL 2025
कारण राजकारण
Waqf Amendment Bill Live Updates
Weather Update
देवेंद्र फडणवीस
व्हायरल व्हिडीओ
मुंबई लाईव्ह अपडेट
आयपीएल २०२५