राजकीय पक्षांना माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेत आणल्यास त्यांच्या अंतर्गत कारभारावर विपरीत परिणाम होईल त्यामुळे राजकीय पक्षांना माहिती अधिकार कायदा लागू…
राष्ट्रीय व प्रादेशिक राजकीय पक्षांना माहिती अधिकाराच्या कक्षेत आणण्यात यावे, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार,
मुख्य माहिती आयुक्तांच्या पदासाठी संभाव्य उमेदवारांच्या यादीत नाव असलेले उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्य सचिव अतुलकुमार गुप्ता यांना गुप्तचर विभागाच्या अहवालानंतर…
गेल्यावर्षभरात नरेंद्र मोदी सरकारच्या महत्त्वपूर्ण कामगिरीबद्दल विचारले असता आमच्याकडे माहिती उपलब्ध नाही, असे आश्चर्यजनक उत्तर पंतप्रधान कार्यालयाकडून देण्यात आले आहे.
माहिती अधिकारात प्रश्न विचारणाऱ्या किंवा काही माहिती मागणाऱ्या कार्यकर्त्यांच्या हातावर तुरी देण्यासाठी आता सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने नवीनच पळवाट शोधून…
सगळा कारभार पारदर्शक असल्याचे सांगणारे सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ माहिती अधिकारात अर्ज करणाऱ्यांना मात्र, वाटाण्याच्या अक्षता लावत असल्याचे समोर आले…
माहिती अधिकारांतर्गत येणाऱ्या सर्व तरतुदींची पूर्तता न केल्याप्रकरणी दाखल झालेल्या तक्रारींची दखल घेऊन केंद्रीय माहिती आयोगाच्या पूर्ण पीठाने या पक्षांविरोधात…
