राजकीय पक्ष माहिती अधिकाराच्या कक्षेत नकोत

राजकीय पक्षांना माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेत आणल्यास त्यांच्या अंतर्गत कारभारावर विपरीत परिणाम होईल त्यामुळे राजकीय पक्षांना माहिती अधिकार कायदा लागू…

माहिती अधिकार कायदा राजकीय पक्षांनाही लागू व्हावा

राष्ट्रीय व प्रादेशिक राजकीय पक्षांना माहिती अधिकाराच्या कक्षेत आणण्यात यावे, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार,

..अशी झाली मुख्य माहिती आयुक्तांची निवड

मुख्य माहिती आयुक्तांच्या पदासाठी संभाव्य उमेदवारांच्या यादीत नाव असलेले उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्य सचिव अतुलकुमार गुप्ता यांना गुप्तचर विभागाच्या अहवालानंतर…

मोदींच्या वर्षभरातील कामगिरीची माहिती देण्यास पंतप्रधान कार्यालय असमर्थ

गेल्यावर्षभरात नरेंद्र मोदी सरकारच्या महत्त्वपूर्ण कामगिरीबद्दल विचारले असता आमच्याकडे माहिती उपलब्ध नाही, असे आश्चर्यजनक उत्तर पंतप्रधान कार्यालयाकडून देण्यात आले आहे.

माहिती देणे टाळण्यासाठी विद्यापीठाकडून नवीन पळवाट

माहिती अधिकारात प्रश्न विचारणाऱ्या किंवा काही माहिती मागणाऱ्या कार्यकर्त्यांच्या हातावर तुरी देण्यासाठी आता सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने नवीनच पळवाट शोधून…

‘माहिती अधिकारा’चा कारभार थंडावला!

माहिती अधिकार कायद्याखाली कागदपत्रे देण्यासाठी अर्जदाराकडून शुल्क वसूल करुनही विधिमंडळ अधिवेशनाच्या कामाचा अतिताण असल्याचे कारण सांगून

माहिती अधिकारांतर्गत आलेल्या अर्जाना पुणे विद्यापीठाकडून वाटाण्याच्या अक्षता

सगळा कारभार पारदर्शक असल्याचे सांगणारे सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ माहिती अधिकारात अर्ज करणाऱ्यांना मात्र, वाटाण्याच्या अक्षता लावत असल्याचे समोर आले…

संकेतस्थळे अद्ययावत करा

‘माहिती अधिकार कायद्यानुसार संकेतस्थळे आणि नागरिकांच्या सनद अद्ययावत करा,’ अशी सूचना उच्च शिक्षण विभागाने विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांना केली आहे.

संबंधित बातम्या