माहितीच्या अधिकारानुसार बंधनकारक असतानाही सरकारच्या कारभाराबाबतचा तपशील स्वत:हून उपलब्ध करून देण्याच्या प्रक्रियेत विविध राज्य सरकारांची कामगिरी समाधानकारक नाही,
देशातील राजकीय पक्षांना माहिती अधिकाराच्या कक्षेत आणण्याच्या केंद्रीय माहिती आयुक्तांच्या निर्णयापासून स्वतःसह इतर राजकीय पक्षांचा बचाव करण्यासाठी कॉंग्रेसप्रणित यूपीए सरकार…