माहिती अधिकाराचे ‘मोल’ ५५ लाख!

प्रादेशिक परिवहन विभागाच्या ठाणे कार्यालयातील अधिकाऱ्यांच्या मेहरबानीमुळे शहरात सध्या ३६ हजार परवान्यांवर तब्बल ७३ हजार रिक्षा बिनबोभाट धावताहेत.

माहिती उपलब्ध करण्यासाठी राज्य सरकारांनी पुढाकार घ्यावा

माहितीच्या अधिकारानुसार बंधनकारक असतानाही सरकारच्या कारभाराबाबतचा तपशील स्वत:हून उपलब्ध करून देण्याच्या प्रक्रियेत विविध राज्य सरकारांची कामगिरी समाधानकारक नाही,

सहकारी संस्था माहिती अधिकाराखाली का येऊ शकत नाहीत?

सहकारी संस्था २००५ च्या माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम २ (एच) खाली येण्यासाठी त्या सरकारी मालकीच्या, पूर्ण सरकारी नियंत्रणाखाली आणि मोठय़ा…

अर्थसाक्षरक व्हीटीजी

माहितीचा अधिकार जनसामान्यांच्या हाती आल्यावर भारतात जणू एक क्रांतीच होऊ घातली आहे. या अधिकाराचा प्रभावीपणे वापर करून अनेक गैरव्यवहार उघडकीस…

माहिती अधिकाराला कात्री लावा – अधिकारी महासंघाची सूचना

माहितीच्या अधिकाराचा कायदा कोणकोणत्या क्षेत्राला लागू होतो, कोणती क्षेत्रे त्यातून वगळी जावीत, यावरून सध्या वादविवाद सुरू

‘आरटीआय’च्या अंमलबजावणीबाबत शासनच उदासीन, अधिकारी कायद्याबाबत अनभिज्ञ

पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि लोकसहभाग यांचा त्रिवेणी संगम म्हणून लौकिक पावलेल्या, तसेच अन्यायाचा प्रतिकार आणि भ्रष्टाचाराला शह देण्यासाठी तरुण,

माहिती अधिकाराचे विधेयक पुन्हा रखडणार

माहिती अधिकाराच्या कक्षेतून राजकीय पक्षांना बाहेर ठेवण्याबाबतचे सुधारित विधेयक केंद्र सरकारने आश्चर्यकारकरीत्या संसदेच्या स्थायी समितीकडे पाठवले आहे.

राजकीय पक्षांना माहिती अधिकार कक्षेबाहेर ठेवणारे विधेयक स्थायी समितीकडे

राजकीय पक्षांना माहिती अधिकाराच्या कक्षेबाहेर ठेवणारे विधेयक गुरुवारी संसदेच्या स्थायी समितीकडे पाठविण्याचा निर्णय सरकारने घेतला.

डोंबिवलीत ‘आरटीआय’वर व्याख्यान

सामान्य नागरिकांना लोकशाहीतील आपल्या हक्कांची जाणीव करून देण्यासाठी व माहिती अधिकाराचा उपयोग करून अनिष्ट गोष्टींना कसा प्रतिबंध करायचा, शासनाशी कसा…

माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेत बीसीसीआय येऊ शकते-मुदगल

भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळास त्यांच्या राष्ट्रीय संघाकरिता भारत हे नाव वापरायचे असेल तर त्यांना माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेत यावे लागेल,…

माहिती अधिकार कायद्यात सुधारणा; राजकीय पक्षांच्या बचावासाठी ‘यूपीए’ची खेळी

देशातील राजकीय पक्षांना माहिती अधिकाराच्या कक्षेत आणण्याच्या केंद्रीय माहिती आयुक्तांच्या निर्णयापासून स्वतःसह इतर राजकीय पक्षांचा बचाव करण्यासाठी कॉंग्रेसप्रणित यूपीए सरकार…

माहिती आयोगाची चुकीची चाल

राजकीय पक्षांना माहिती अधिकार कायदा लागू करण्याचा केंद्रीय माहिती आयोगाच्या निर्णयाला एक भाजप वगळता सर्वच राष्ट्रीय पक्षांचा विरोध आहे. हा…

संबंधित बातम्या