माहिती अधिकाराचा ‘दलालां’कडून अतिरेक

माहिती अधिकार कायद्यामुळे शासनाच्या कारभाराची इत्थंभूत माहिती मिळत असल्याचा फायदा काही दलालांकडूनही घेतला जात असल्याचा अनुभव शासकीय अधिकाऱ्यांना येत आहे.

बायकोला नव-याचा पगार जाणून घेण्याचा अधिकार – केंद्रीय माहिती आयोग

सरकारी सेवेत असणा-या व्यक्तींच्या पत्नींना नव-याचा पगार जाणून घेण्याचा अधिकार आहे, तसेच पगाराचा सर्व तपशील सार्वजनिकरित्या कुणालाही पाहण्यास उपलब्ध असला…

माहितीच्या अधिकारात खोटी माहिती

येथील महापालिकेतील कारभार कसा चालतो, याचा विलक्षण नमुना नुकताच उजेडात आला असून यात मनपाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने माहितीच्या

माहिती अधिकाराचे ‘मोल’ ५५ लाख!

प्रादेशिक परिवहन विभागाच्या ठाणे कार्यालयातील अधिकाऱ्यांच्या मेहरबानीमुळे शहरात सध्या ३६ हजार परवान्यांवर तब्बल ७३ हजार रिक्षा बिनबोभाट धावताहेत.

माहिती उपलब्ध करण्यासाठी राज्य सरकारांनी पुढाकार घ्यावा

माहितीच्या अधिकारानुसार बंधनकारक असतानाही सरकारच्या कारभाराबाबतचा तपशील स्वत:हून उपलब्ध करून देण्याच्या प्रक्रियेत विविध राज्य सरकारांची कामगिरी समाधानकारक नाही,

सहकारी संस्था माहिती अधिकाराखाली का येऊ शकत नाहीत?

सहकारी संस्था २००५ च्या माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम २ (एच) खाली येण्यासाठी त्या सरकारी मालकीच्या, पूर्ण सरकारी नियंत्रणाखाली आणि मोठय़ा…

अर्थसाक्षरक व्हीटीजी

माहितीचा अधिकार जनसामान्यांच्या हाती आल्यावर भारतात जणू एक क्रांतीच होऊ घातली आहे. या अधिकाराचा प्रभावीपणे वापर करून अनेक गैरव्यवहार उघडकीस…

माहिती अधिकाराला कात्री लावा – अधिकारी महासंघाची सूचना

माहितीच्या अधिकाराचा कायदा कोणकोणत्या क्षेत्राला लागू होतो, कोणती क्षेत्रे त्यातून वगळी जावीत, यावरून सध्या वादविवाद सुरू

‘आरटीआय’च्या अंमलबजावणीबाबत शासनच उदासीन, अधिकारी कायद्याबाबत अनभिज्ञ

पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि लोकसहभाग यांचा त्रिवेणी संगम म्हणून लौकिक पावलेल्या, तसेच अन्यायाचा प्रतिकार आणि भ्रष्टाचाराला शह देण्यासाठी तरुण,

माहिती अधिकाराचे विधेयक पुन्हा रखडणार

माहिती अधिकाराच्या कक्षेतून राजकीय पक्षांना बाहेर ठेवण्याबाबतचे सुधारित विधेयक केंद्र सरकारने आश्चर्यकारकरीत्या संसदेच्या स्थायी समितीकडे पाठवले आहे.

राजकीय पक्षांना माहिती अधिकार कक्षेबाहेर ठेवणारे विधेयक स्थायी समितीकडे

राजकीय पक्षांना माहिती अधिकाराच्या कक्षेबाहेर ठेवणारे विधेयक गुरुवारी संसदेच्या स्थायी समितीकडे पाठविण्याचा निर्णय सरकारने घेतला.

संबंधित बातम्या