Newsletters

Page 6 of आरटीआय

माहिती अधिकार कायद्यात सुधारणा; राजकीय पक्षांच्या बचावासाठी ‘यूपीए’ची खेळी

देशातील राजकीय पक्षांना माहिती अधिकाराच्या कक्षेत आणण्याच्या केंद्रीय माहिती आयुक्तांच्या निर्णयापासून स्वतःसह इतर राजकीय पक्षांचा बचाव करण्यासाठी कॉंग्रेसप्रणित यूपीए सरकार…

माहिती आयोगाची चुकीची चाल

राजकीय पक्षांना माहिती अधिकार कायदा लागू करण्याचा केंद्रीय माहिती आयोगाच्या निर्णयाला एक भाजप वगळता सर्वच राष्ट्रीय पक्षांचा विरोध आहे. हा…

माहिती अधिकार व्याप्तीचे राजकारण

माहितीच्या अधिकाराच्या कक्षा राजकीय पक्षांपर्यंत रुंदावण्याचा मह्त्त्वाचा निर्णय गेल्या आठवडय़ात जाहीर झाला. या ऐतिहासिक निर्णयाचे देशभरात अपेक्षित असेच पडसाद उमटले.…

माहिती अधिकार कक्षेत सर्व पक्षांना आणण्याचा निर्णय अल्पजीवी ठरणार?

केंद्रीय माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेत सहा राजकीय पक्षांचा अंतर्भाव करण्याचा केंद्रीय माहिती आयोगाच्या निर्णयाचे जनतेकडून स्वागत होत आहे. मात्र हा…

‘माहितीचा अधिकार’ काँग्रेसने फेटाळला!

राजकीय पक्षांना माहिती अधिकाराच्या कक्षेत आणण्यासंबंधी केंद्रीय माहिती आयोगाने दिलेल्या निर्णयावर मंगळवारी राजकीय वर्तुळातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. हा निर्णय लोकशाही…

माहिती महापुराची मौज

माहिती अधिकाराच्या कक्षेत काय काय येणार याबाबत आम्ही अत्यंत उत्सुक आहोत. यानिमित्ताने आपल्या अंगावर जो काही माहितीचा धबधबा आदळेल त्यापासून…

माहिती अधिकाराच्या कक्षेत आणण्यावरून राजकीय पक्षांमध्ये उभी फूट

राजकीय पक्षांना माहिती अधिकाराच्या कक्षेत आणण्यावरून राजकीय पक्षांमध्ये उभी फूट पडली आहे. केंद्रीय माहिती आयोगाच्या निर्णयावर कॉंग्रेससह इतर पक्षांनी असहमती…

माहिती अधिकाऱ्याने माहिती देण्यास विलंब केल्याने दंड

माहिती अधिकाराची पायमल्ली करणाऱ्या कळवा येथील घाटघर जलविद्युत प्रकल्प विभाग क्रमांक २ चे कार्यकारी अभियंता पी. डी. मिश्रा यांना कोकण…

उपयुक्ततता पटवा अन् मगच माहिती अधिकार वापरा; पंतप्रधान कार्यालयाचे अजब उत्तर

पंतप्रधान कार्यालयातील माहिती अधिकाऱयाने माहिती अधिकार कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन केल्याची घटना घडलीये.

माहिती नाकारणाऱ्या अधिकाऱ्याला २५ हजाराचा दंड

माहिती अधिकाराचा कायदा असूनही अनेक अधिकारी नागरिकांना माहिती देण्यास टाळाटाळ करतात. अशाच एका अधिकाऱ्याला माहिती नाकारल्याबद्दल मुख्य महिती आयुक्तांनी २५…

भ्रष्टाचाराबाबत माहिती देण्यास टपाल खात्याचा नकार

कुठल्याही अधिकाऱ्याची किंवा एखाद्या प्रकल्पातील भ्रष्टाचाराबाबत चौकशी सुरू असेल किंवा त्यासंबधातील काही तक्रारी आल्या असतील तरी त्याबाबत कुठलीही माहिती गोपनीय…

आरटीआय कार्यकर्त्यांना मोफत पोलीस संरक्षण

माहिती अधिकार (आरटीआय) आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांवर होणाऱ्या हल्ल्यांची गंभीर दखल घेऊन त्यांच्या सुरक्षेसाठी विशेष धोरण आखण्याबाबत दिरंगाई केल्याप्रकरणी उच्च न्यायालयाकडून…

संबंधित बातम्या

फोटो गॅलरी

ट्रेंडिंग टॉपिक्स

महाराष्ट्र विधानसभा हिवाळी अधिवेशन लाइव्ह अपडेट्स
कारण राजकारण
मुंबई एलिफंटा बोट अपघात
छगन भुजबळ
निवडणुका २०२४