Page 4 of एससी News

‘बार्टी’तर्फे विनामूल्य प्रशिक्षण कार्यक्रम

अनुसूचित वर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी हा कार्यक्रम विनामूल्य आहे. संस्थेतर्फे १ जुलै ते ३० सप्टेंबर या कालावधीत हे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.

वायू दरनिश्चिती हा सरकारचा अधिकार

देशांतर्गत उत्पादित वायूची किंमतनिश्चितीचा अधिकार एक देखरेख करणारी सर्वोच्च संस्था म्हणून सरकारचा आहे; त्यामुळे त्याबाबतचे मतभेद हे लवाद प्रक्रियेने सुटू…

पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांसाठी वन्यजीव कायदा मंजुरीची अट काढण्याची सरकारची मागणी

वन्यजीव कायद्यातील गुंतागुंतीच्या आणि वेळखाऊ प्रक्रियेमुळे पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प वर्षांनुवर्षे रखडून पडतात.

जमीन अधिग्रहण वटहुकुमावरील आव्हान याचिकांवर सोमवारी सुनावणी

केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने जमीन अधिग्रहण वटहुकूम परत जारी केल्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या शेतकरी संघटनांच्या याचिकांवर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी…

कोळसा घोटाळाप्रकरणी मनमोहन सिंग यांच्याविरोधातील समन्सला सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती

कोळसा खाणवाटप गैरव्यवहारप्रकरणी माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना बजावण्यात आलेल्या समन्सला सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी स्थगिती दिली.

जाट समाजाचे ओबीसी आरक्षण रद्द

लोकसभा निवडणुकीवर डोळा ठेवून जाट समाजाचा इतर मागासवर्गीयांत समावेश करण्याचा तत्कालीन यूपीए सरकारने घेतलेला निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवला आहे.

SC, SEBI, Sahara , Subrata Roy , Tihar jail, Loksatta, loksatta news, Marathi, Marathi news
तुम्हाला १० हजार कोटी जमवता येत नाहीत, मग ३० हजार कोटी कसे फेडणार?

सुब्रतो रॉय यांच्या सुटकेसाठी सहारा समुह आवश्यक निधीची तजवीज करू शकेल का, अशी चिंता मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाकडून व्यक्त करण्यात आली.

‘मिराच फसगती’नंतर सहाराला सर्वोच्च न्यायालयाकडून समितीचे सहाय्य

सहारा प्रकरणाला प्राप्त होत असलेल्या नवनव्या वळणाने सर्वोच्च न्यायालयही व्यथित झाले असून मालमत्ता विकून निधी उभारणीच्या या प्रक्रियेत आता न्यायाधीशांच्या…

वैद्यकीय कारणांसाठी आसारामला जामीन देण्यास न्यायालयाचा नकार

जोधपूर येथील आश्रमात एका अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार केल्याच्या आरोपाखाली अटकेत असलेला स्वयंघोषित आध्यात्मिक गुरू आसाराम बापूला वैद्यकीय कारणांसाठी जामीन देण्यास…

मराठा आरक्षणाची स्थगिती कायम

राज्यातील मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकार नोकऱ्यांमध्ये १६ टक्के आरक्षण देण्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशात…