अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्यास राज्य सरकार टाळाटाळ करीत असल्याच्या भावनेतून धनगर समाजाच्या कार्यकर्त्यांनी सोमवारी ठिकठिकाणी आंदोलन केले.
जन्मठेप झालेल्या कैद्यांची शिक्षा माफ करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मज्जाव केला असून सीबीआयने दाखल केलेल्या खटल्यांप्रकरणी केंद्र सरकारच्या अनुमतीची आवश्यकता आहे…
शरा म्हणजे अरबीमध्ये मार्ग. शरियत म्हणजे अल्लाहचा पवित्र कायदा. परंतु राज्यघटनेप्रमाणे चालणाऱ्या लोकशाही-समाजवादी देशात कायद्याचे दोन मार्ग असू शकत नाहीत.…
एखादा निर्णय घेताना अथवा आदेश देताना त्यामागे न्यायालयाची नेमकी कशाप्रकारची भूमिका असेल, याबद्दलची कारणे माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत उघड करण्यास सर्वोच्च…
उत्तर प्रदेश पोलिसांनी मुजफ्फरनगरमध्ये गेल्या वर्षी झालेल्या जातीय दंगलींच्या तपासासंबंधी असमाधान व्यक्त करून यापुढील तपासकाम केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण विभागाकडे (सीबीआय)…
देशाच्या लोकपालाची नियुक्ती करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या समितीसंदर्भातील निर्णय तातडीने घेणे शक्य नसल्याची माहिती केंद्र सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयाला देण्यात आली आहे.