Page 6 of एससी

अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्यास राज्य सरकार टाळाटाळ करीत असल्याच्या भावनेतून धनगर समाजाच्या कार्यकर्त्यांनी सोमवारी ठिकठिकाणी आंदोलन केले.

July 29, 2014 02:45 IST

अनुसूचित जमातीच्या सवलती लागू करण्याची भटक्या जाती-जमाती महासंघाची मागणी

येत्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी योग्य निर्णय न घेतल्यास भटक्या जाती-जमाती सरकारविरोधात मतदान करतील, असा इशाराही देण्यात आला आहे.

July 27, 2014 03:10 IST

बंगल्यांमधील माजी मंत्र्यांच्या वास्तव्याबद्दल खुलासा करा

माजी मंत्री, निवृत्त नोकरशहा यांनी आपली मुदत संपल्यानंतरही सरकारी बंगल्यांमध्ये तळ ठोकण्याचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला असून, याप्रकरणी स्पष्ट खुलासा…

By admin

July 19, 2014 01:41 IST

जन्मठेपेच्या कैद्यांची शिक्षा माफ करण्यास राज्यांना मज्जाव

जन्मठेप झालेल्या कैद्यांची शिक्षा माफ करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मज्जाव केला असून सीबीआयने दाखल केलेल्या खटल्यांप्रकरणी केंद्र सरकारच्या अनुमतीची आवश्यकता आहे…

By admin

July 10, 2014 02:32 IST

शरियतची कक्षा

शरा म्हणजे अरबीमध्ये मार्ग. शरियत म्हणजे अल्लाहचा पवित्र कायदा. परंतु राज्यघटनेप्रमाणे चालणाऱ्या लोकशाही-समाजवादी देशात कायद्याचे दोन मार्ग असू शकत नाहीत.…

By admin

July 8, 2014 01:02 IST

कॅम्पा कोलावरील कारवाईचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात मांडणार

कॅम्पा कोलाच्या अनधिकृत घरांवर पालिकेने केलेल्या कारवाईचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात मांडण्यात येणार आहे.

By admin

July 6, 2014 04:40 IST

न्यायालयीन निर्णयांमागची भूमिका स्पष्ट करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार

एखादा निर्णय घेताना अथवा आदेश देताना त्यामागे न्यायालयाची नेमकी कशाप्रकारची भूमिका असेल, याबद्दलची कारणे माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत उघड करण्यास सर्वोच्च…

By admin

June 15, 2014 02:02 IST

मुजफ्फरनगर दंगलींची चौकशी सीबीआयकडे सोपविण्याचे आदेश

उत्तर प्रदेश पोलिसांनी मुजफ्फरनगरमध्ये गेल्या वर्षी झालेल्या जातीय दंगलींच्या तपासासंबंधी असमाधान व्यक्त करून यापुढील तपासकाम केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण विभागाकडे (सीबीआय)…

By admin

May 24, 2014 03:16 IST

लोकपालसंदर्भात तातडीने निर्णय घेणे शक्य नाही – केंद्र सरकार

देशाच्या लोकपालाची नियुक्ती करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या समितीसंदर्भातील निर्णय तातडीने घेणे शक्य नसल्याची माहिती केंद्र सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयाला देण्यात आली आहे.

By admin

April 24, 2014 12:24 IST