एक हजार रुपये शिष्यवृत्तीसाठी प्रमाणपत्रांवरच ३०० रुपये खर्च!

दहावीपर्यंतच्या शिष्यवृत्तीसाठी अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना या वर्षी सक्षम अधिकाऱ्यांचेच उत्पन्न व अल्पसंख्याक असल्याचे प्रमाणपत्र दाखल करण्याची सक्ती करण्यात आली.

एकुलत्या एक मुलीला पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी शिष्यवृत्ती

मुलींच्या उच्च शिक्षणाला उत्तेजन देण्याकरता विद्यापीठ अनुदान आयोगातर्फे ‘इंदिरा गांधी स्कॉलरशिप फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड’ही शिष्यवृत्ती दिली जाते.

अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी राज्य सरकारची शिष्यवृत्ती

राज्य सरकारच्या अल्पसंख्याक व प्रौढ शिक्षण संचालनालयाद्वारे राज्यातील अल्पसंख्याक समाजाच्या विद्यार्थ्यांसाठी पंतप्रधान योजनेअंतर्गत राज्यातील मुस्लीम, ख्रिस्ती, बौद्ध, शीख, पारशी व…

न्यूझीलंडमध्ये पीएच.डी.साठी आंतरराष्ट्रीय शिष्यवृत्ती

न्यूझीलंड सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयाकडून म्हणजेच ‘एज्युकेशन न्यूझीलंड’तर्फे कोणत्याही विषयातील आंतरराष्ट्रीय पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांना पीएच.डी.साठी संशोधन करता यावे यासाठी न्यूझीलंड इंटरनॅशनल

यंदा शिष्यवृत्ती परीक्षा नाहीच!

शालेय विद्यार्थ्यांकरिता वर्षांनुवर्षे चौथी आणि सातवी या स्तरावर घेतली जाणारी शिष्यवृत्ती परीक्षा २०१६-१७ या शैक्षणिक वर्षांपासून पाचवी आणि आठवीच्या ..

शिष्यवृत्ती परीक्षेचा अंतरिम निकाल आज

चौथी आणि सातवीच्या शिष्यवृत्ती परीक्षेचा अंतरिम निकाल शनिवारी ऑनलाइन जाहीर होणार आहे. हा निकाल विद्यार्थी व पालक यांना महाराष्ट्र राज्य…

वनवासी विद्यार्थ्यांना विदेशातील शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती

केंद्र सरकारच्या वनवासी विकास मंत्रालयातर्फे वनवासी-आदिवासी विद्यार्थ्यांना २०१४-१५ या शैक्षणिक सत्रात विदेशातील विद्यापीठे आणि संशोधन संस्थांमध्ये पदव्युत्तर पदवी अथवा संशोधनपर…

राजीव गांधी शैक्षणिक कर्ज योजना

राज्यातील अल्पसंख्याक समाजातील आर्थिकदृष्टय़ा कमकुवत असलेल्या वर्गातील विद्यार्थ्यांना व्यवसायाभिमुख, तांत्रिक व रोजगाराभिमुख शिक्षण देण्यात यावे यासाठी ही योजना राबविण्यात येते.

केंद्र, राज्य सरकारला नोटीस

राज्यात गाजलेल्या शिष्यवृत्ती घोटाळाप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने केंद्र आणि राज्य सरकारला नोटीस बजावली असून १ जूनपर्यंत उत्तर सादर…

जर्मनीमध्ये पर्यावरणशास्त्रातील पी.एचडी

जर्मन फेडरल पर्यावरण फाउंडेशन (DBU) या संस्थेकडून पर्यावरण संरक्षण क्षेत्रात संशोधन करण्यासाठी बहुविद्याशाखीय पर्यावरण संशोधन कार्यक्रम राबवला आहे.

संबंधित बातम्या