राज्यातील २८७ शाळांनी बोगस प्रस्तावांच्या आधारे कोटय़वधीचे अनुदान पदरी पाडून घेतल्याचे उघड झाल्यानंतर अशा प्रकारे अनुदानास ‘पात्र’ ठरलेल्या १३०० शाळांची…
शाळांच्या संच मान्यतेला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने स्थगिती दिल्याने राज्यातील सुमारे ५५ हजार शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळणार…
माध्यमिक शिक्षण अभियानाची उद्दिष्टय़े साध्य करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियानांतर्गत महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेने ‘किशोरी उत्कर्ष मंच’ हा…
शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत (आरटीई) आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात अपयशी ठरलेल्या मुंबईतील ११ शाळांना नोटीस बजावण्यात आल्याची माहिती मुंबई महापालिकेने…
शिक्षण हक्क कायद्यामधील तरतुदीनुसार आíथक आणि सामाजिक दुर्बल घटकांतील मुलांचे खासगी प्राथमिक शाळांमधील २५ टक्के आरक्षणाच्या ऑनलाइन प्रवेशाच्या दुसऱ्या टप्प्यातही…
