Page 53 of शाळा

शाळांना सरकारतर्फे अपेक्षित असणारे सन २००४पासूनचे थकीत वेतनेतर अनुदान अखेर मिळाले आहे. यामुळे संस्थाचालकांनी दिलासा व्यक्त केला आहे.

‘बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षण हक्क कायद्या’अंतर्गत आर्थिक व सामाजिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांमधील विद्यार्थ्यांकरिता मुंबईतील खासगी विनाअनुदानित

शाळांनी दरवर्षी महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची प्रतवारी ऑनलाइन सादर करावी लागते.