सिद्धरामय्या

Karnataka Congress Government GSIA : कर्नाटक सरकारने एक वर्षापूर्वी सुरू केलेल्या गॅरंटी स्कीम इम्प्लिमेंटेश अथॉरिटीज (GSIA) अंतर्गत काँग्रेस कार्यकर्त्यांची योजनांवर देखरेख करण्यासाठी नियुक्ती करण्यात आली होती.

Ranya Rao Gold Smuggling: कन्नड अभिनेत्री रान्या राव सोनेतस्करी प्रकरणी अटकेत आहे. दुबईच्या अनेक वाऱ्या करून सोन्याची तस्करी केल्याचा तिच्यावर आरोप असताना आता कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्याबरोबरचा तिचा फोटो भाजपाने नेत्याने पोस्ट केला आहे.

Maharashtra Developement: मोहनदास पै यांनी कर्नाटकच्या आर्थिक दृष्टिकोनाची तुलना महाराष्ट्राच्या आक्रमक विकास धोरणांशी केली, यावेळी त्यांनी विशेषतः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे कौतुक केले.

सिद्धरामय्या आणि उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार यांच्यादरम्यान सत्तावाटपावरून मतभेद असल्याचे मानले जात असून राज्यात मुख्यमंत्रीपद फिरते ठेवावे अशी मागणी त्यामागे असल्याचे बोलले जाते.

Richest CM of India: वर्ष २०२४ मध्ये अनेक राज्यात निवडणुका झाल्या यानंतर आता भारतातील संपत्तीच्या बाबतीत सर्वात श्रीमंत आणि गरीब मुख्यमंत्री कोण? याची माहिती समोर आली आहे.

ईडीने सिद्धरामय्या यांच्याविरोधात पोलिसांच्या एफआयआरसह सक्तवसुली प्रकरण माहिती अहवाल (ईसीआयआर) देखील नोंदवला आहे.

काँग्रेस कार्यकर्त्यानं हातात राष्ट्रध्वज असताना मुख्यंमत्री सिद्धरामय्या यांचे बुट काढले. याचा व्हिडीओ व्हायरल होत आहे.

कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांची लोकायुक्त पोलिसांकडून चौकशी करावी, असे निर्देश विशेष न्यायालयाने बुधवारी दिले. म्हैसुरू नागरी विकास प्राधिकरणाकडून सिद्धरामय्या यांच्या पत्नीला जागा देण्याच्या प्रकरणात न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत.

राजकारणी आणि भूखंड वाटप हे एक नाजूक प्रकरण. काही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना, केंद्रीय मंत्र्यांना वा राज्यांच्या मंत्र्यांना भूखंड वाटपातील कथित गैरव्यवहारांवरून राजीनामे द्यावे लागले आहेत.

कर्नाटकमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून म्हैसूर अर्बन डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (MUDA) द्वारा करण्यात आलेल्या जमीन अधिग्रहणाचं प्रकरण चांगलंच गाजत आहे.

अंगणवाडी शिक्षिकांना नोकरीसाठी उर्दू भाषा येण्याची अट घालण्याचा निर्णय कर्नाटक सरकारने घेतला असून त्यावरून भाजपानं टीका केली आहे.

केंद्राकडून मिळणाऱ्या अर्थवाट्यात वाढ व्हायला हवी आणि केंद्र-पुरस्कृत योजनांत कपातही व्हायला हवी, हे मुद्दे १६ व्या वित्त आयोगापुढे मांडले जात आहेत..