dharavi protestors give preference to toilets
धारावी बचाव आंदोलनकर्त्यांचा वचननामा जाहीर, शौचालयाला प्राधान्य

‘धारावी बचाव मंच’ या संघटनेने धारावी मतदारसंघातून अपक्ष उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात उतरविला असून संघटनेने आपला वचननामा जाहीर केला आहे.

Of 517 slum schemes lacking intent letters, 2,500 developers were removed for new appointments
स्वीकृत झालेल्या २५० झोपु योजनांतील विकासकांची हकालपट्टी

स्वीकृत झाल्यानंतरही इरादा पत्र न घेतलेल्या ५१७ झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनांपैकी सुमारे अडीचशेहून अधिक योजनांमधील विकासकांना प्राधिकरणाने काढून टाकले असून या…

high court order to slum authority to Submit updated details about zopu project
मुंबईतील किती टक्के जागा झोपडपट्ट्यांनी व्यापली आहे ?

मुंबईतील किती टक्के जागा झोपडपट्ट्यांनी व्यापली आहे अद्ययावत तपशील सादर करा उच्च न्यायालयाचे झोपु प्राधिकरणाला आदेश दिले.

Devendra Fadnavis Straight Drive on Gautam Adani Says Adani Will have To Follow Maharashtra Government Decision Dharavi Redevelopment
Devendra Fadnavis,Gautam Adani: धारावी पुनर्विकासावरून फडणवीसांची स्पष्टोक्ती; मुंबईत घरं महागणार?

Devendra Fadnavis on Gautam Adani & Dharavi Redevelopment Project : महाराष्ट्रातील शिंदे-फडणवीस सरकारने धारावी झोपडपट्टी पुनर्वसन व विकास प्रकल्पाचं काम…

Devendra Fadnavis Gautam Adani
Devendra Fadnavis : “सरकार सांगेल तेच अदाणींना करावं लागेल, अन्यथा…”, देवेंद्र फडणवीसांचं धारावी पुनर्विकासाबाबत मोठं वक्तव्य

Devendra Fadnavis Gautam Adani : अदाणी समूह धारावी पुनर्विकास प्रकल्पावार काम करत आहे.

zopu scheme developers marathi news
आगावू भाडे जमा करण्याच्या निर्णयाचा झोपु योजनांना फटका! प्राधिकरणाकडून निर्णय मागे घेण्यास नकार

दोन वर्षांचे आगावू भाडे झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाकडे जमा करण्याच्या निर्णयामुळे आता अनेक झोपु योजनांची कामे ठप्प झाली आहेत.

Mumbai, Sanjay Gandhi National Park, slum rehabilitation, High Court order, illegal encroachments, forest management, state government,
राष्ट्रीय उद्यान अतिक्रमणमुक्त करण्याचे आदेश, बेकायदा झोपडीधारकांच्या तातडीच्या पुनर्वसनासाठी धोरण आखण्याबाबत सूचना

संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील झोपड्यांमुळे येथील वन अधिकाऱ्यांना उद्यानाचे व्यवस्थापन करताना अनेक अडचणी येत आहेत. त्यामुळे, या बेकायदा झोपडीधारकांचे तातडीने…

Online facility available for transfer in slum redevelopment Mumbai
झोपु घरांचे स्थलांतर आता सोपे! ॲानलाईन सुविधा उपलब्ध

झोपडपट्टी पुनर्विकासात मिळणारी घरे नातेवाईकाच्या नावे वा विहित मुदतीनंतर विक्री केल्यानंतर हस्तांतरणासाठी आता रहिवाशांना प्राधिकरणात खेटे घालण्याची वा दलालांची मदत…

navi Mumbai illegal slums marathi news
नवी मुंबई: बांधकाम व्यावसायिकाने उभारलेल्या बेकायदा झोपड्यांवर कारवाई

पालिकेचा अतिक्रमण विभागही ‘अलर्ट मोड’वर असून पालिकेने नुकतेच मुख्यालय स्तरावर केंद्रीय अतिक्रमण पथक स्थापन केले आहे.

dharavi redevelopment project
धारावीतील पाच इमारतींच्या हस्तांतरात अडचणी; ‘डीआरपी’कडून ६४२ कोटी मिळण्याची हमी द्यावी, म्हाडाची भूमिका

म्हाडाच्या मुंबई मंडळाने धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाअंतर्गत सेक्टर ५ मध्ये उभारलेल्या पाच इमारती मुंबई मंडळाला धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाकडे (डीआरपी) हस्तांतरित कराव्या…

संबंधित बातम्या