Newsletters

Page 6 of झोपडपट्ट्या

mumbai-slums
विश्लेषण : झोपु प्राधिकरणावर उच्च न्यायालयाचे ताशेरे का?

झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाचा रौप्य महोत्सव साजरा होत असला तरी मुंबई काही झोपडीमुक्त झाली नाही. किंबहुना झोपडपट्टी पुनर्विकास होण्याऐवजी बिल्डरांचा विकास…

By निशांत सरवणकर
mumbai slum area
मुंबई: भाडे थकबाकीदार विकासकांना यापुढे झोपु प्राधिकरणाचे दरवाजे बंद!

भाड्याच्या कोट्यवधी रुपयांच्या थकबाकीबाबत उच्च न्यायालयाने कानउघाडणी केल्यानंतर आता झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने अशा विकासकांविरुद्ध ठोस कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

By निशांत सरवणकर
slum dwellers along the Tansa canal
तानसा जलवाहिनीलगतचे झोपडीधारक पुनर्वसनास पात्र आहेत की नाहीत?

भांडुप परिसरातून जाणाऱ्या तानसा जलवाहिनीलगतचे १९ झोपडीधारक पुनर्वसनासाठी पात्र आहेत की नाहीत याचा १६ आठवड्यांत निर्णय घेण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने…

By लोकसत्ता टीम
slum rehabilitation scheme
मुंबई : झोपु योजनेतील थकीत घरभाडे वसुली आता सोपी, भाडेवसुलीसाठी प्राधिकरणाने २५ अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली

झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील विकासक मोठ्या संख्येने झोपडपट्टीवासियांचे घरभाडे थकवित असून त्याचा मोठा फटका झोपडीधारकांना बसत आहे. पण आता मात्र थकीत…

By लोकसत्ता टीम
Dharavi Project
विश्लेषण : तब्बल १९ वर्षांनंतर धारावी पुनर्विकास प्रकल्प मार्गी लागणार?

राज्य सरकारने नुकतीच धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाची निविदा अंतिम केली. त्यामुळे आता हा पुनर्विकास मार्गी कसा लागू शकेल, याचा हा आढावा…

By मंगल हनवते
rent arrears slum mumbai
थकबाकीदार विकासकाच्या नव्या परवानग्यांवर गदा? झोपडीवासियांची भाडे थकबाकी साडेसहाशे कोटींवर

झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील विक्री घटकावर स्थगिती, तसेच योजनेतून काढून टाकण्याचा इशारा देऊनही विकासक झोपडीवासियांचे थकविलेले भाडे देत नाही.

By लोकसत्ता टीम
municipal corporation cleared slum koparkhairane railway station navi mumbai
नवी मुंबई: प्रचंड पोलीस बंदोबस्तात; अखेर झोपडपट्टी हटवली

सोमवारी सकाळपासून ही कारवाई सुरू करण्यात आली असून ती दिवसभर चालणार असल्याची माहिती अतिक्रमण विभागाने दिली. 

By लोकसत्ता टीम
houses, slum dwellers, 2.5 lakh rupees, political benefit , Eknath Shinde, Devendra Fadnavis
झोपडट्टीवासियांना अडीच लाखांमध्ये घर; निर्णयाचा राजकीय फायदा किती ?

शिंदे-फडणवीस सरकारने निर्णय घेतला असला तरी त्याची रक्कम ही महाविकास आघाडीच्या काळात निश्चित करण्यात आली होती.

By संतोष प्रधान
A-house-for-two-and-a-half-lakhs-instead-of-a-hut-eknath-shinde
विश्लेषण : झोपडीवासियांना अडीच लाखांत घर देणे का शक्य?

बांधकाम खर्चाच्या फक्त २० टक्के इतकी ही क्षुल्लक रक्कम आहे. इतक्या कमी किमतीत घर देणे का शक्य झाले? राजकीय फायदा…

By निशांत सरवणकर

संबंधित बातम्या

फोटो गॅलरी

ट्रेंडिंग टॉपिक्स

महाराष्ट्र विधानसभा हिवाळी अधिवेशन लाइव्ह अपडेट्स
कारण राजकारण
मुंबई एलिफंटा बोट अपघात
छगन भुजबळ
निवडणुका २०२४