मुंबईतील १५ लाख झोपडय़ांची पात्रता सरकार निश्चित करणार!

गेल्या २० वर्षांत जोर धरू न शकलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेला गती देण्यासाठी आणि झोपडीमुक्त मुंबईसाठी भाजप-शिवसेना सरकारने मुंबईतील सुमारे १५…

२००० नंतरच्या झोपडय़ांना संरक्षण

काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी सरकारने लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सन २००० पर्यंतच्या झोपडय़ा नियमित करण्याचा निर्णय घेतला.

बीपीटीमध्ये झोपडय़ा हटवण्यास सुरुवात

मुंबई पोर्ट ट्रस्टमधील जमिनीवर पुनर्वकिासासाठी केंद्राकडून पावले टाकण्यास सुरुवात झाली असून त्याचाच एक भाग म्हणून मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या जागेवर उभ्या…

एमआयडीसीची अनधिकृत झोपडय़ांवर कारवाई

तुभ्रे एमआयडीसीमधील इंदिरानगर जवळ असणाऱ्या एमआयडीसीच्या भूखंडावर रातोरात झोपडय़ा उभारण्याचे काम सुरू होते. या झोपडय़ांवर मंगळवारी एमआयडीसी व नवी मुंबई…

‘देशातील निम्म्या झोपडपट्टय़ांत पाच वर्षांत सुविधासुधार नाही’

भारतातील किमान निम्म्या झोपडपट्टय़ांमध्ये स्वच्छतागृहे, सांडपाणी, वीज, आरोग्य, प्राथमिक शिक्षण यात कुठलीही प्रगती दिसून आलेली नाही.

जागा दाखवा, शौचालये बांधतो..

‘दर पन्नास माणसांमागे एक स्वच्छतागृह’ या आदर्श प्रमाणापासून अजूनही हजारो मैल दूर असलेल्या मुंबई महानगर परिसरात ही परिस्थिती बदलण्याची शक्यता…

मुंबई, ठाणे खासगी वनक्षेत्रांतील हजारो रहिवाशांना दिलासा

खाजगी वनक्षेत्रांत राहाणाऱ्या हजारो रहिवाशांच्या हितार्थ सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाच्या विरोधात केलेली फेरविचार याचिका राज्य सरकारने सोमवारी मागे घेतल्याने मुंबई…

झोपडपट्टय़ा विकास आराखडय़ाबाहेरच

शहराच्या पुढच्या वीस वर्षांच्या विकासाचे नियोजन करण्यासाठी विकास आराखडय़ाच्या सल्लागाराला दामदुपटीने पैसे मोजले जात असतानाच ५२ टक्के लोकसंख्या असलेल्या झोपडपट्टय़ा…

२००० पर्यंतच्या झोपडय़ांनाही आता अधिकृत जलजोडणी!

मुंबईतील १९९५ पर्यंतच्या नियमित करण्यात आलेल्या झोपडय़ांनाच पालिकेतर्फे अधिकृत जलजोडणी दिली जाईल अशी भूमिका आतापर्यंत घेणाऱ्या राज्य सरकारने यापुढे २०००

नवे गाजर

निवडणुकीत आपली मतपेढी शाबूत राहण्यासाठी २००० पर्यंत निर्माण झालेल्या झोपडय़ांना संरक्षण देण्याची घोषणा सरकारने केली असली तरी यामुळे भविष्यात मुंबईसारखीच…

२००० पर्यंतच्या झोपडय़ांना संरक्षण

लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर झोपडीवासीयांच्या मतांवर डोळा ठेवून १ जानेवारी २००० पर्यंतच्या झोपडय़ांना संरक्षण देण्याच्या राज्य सरकाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी मंगळवारपासून सुरू…

संबंधित बातम्या