Pwd Comes Up With App To Plug Potholes On state highways
‘हायटेक’ उपक्रमातून खड्डेमुक्तीचा संकल्प! रस्त्यांबाबतच्या तक्रारींसाठी ॲप, तीन दिवसांत खड्डे भरण्याची मुदत

रस्त्यांच्या दुरवस्थेबाबत केलेल्या तक्रारींचे तीन दिवसांत निराकरण करण्याची जबाबादारीही बांधकाम विभागाच्या अभियंत्यांवर टाकण्यात आली आहे.

Admissions Regulating Authority news in marathi
सात महिन्यांनंतर अखेर एआरएला पूर्णवेळ अध्यक्ष; उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाची नियुक्ती

विश्वास यांचा नियुक्ती कार्यकाळ नामनिर्देशनाच्या दिनांकापासून पाच वर्षे किंवा वयाच्या ६५ वर्षांपर्यंत असणार आहे.

Maharashtra government claims about illegal hoarding in bombay hc
म्हणून बेकायदा फलकबाजीप्रकरणी फौजदारी कारवाई अशक्य; राज्य सरकारचा उच्च न्यायालयात दावा

वर्षानुवर्षे अनेक आदेश देऊनही प्रभावी अंमलबजावणी अभावी बेकायदा फलकबाजीची समस्या कायम असल्याच्या मुद्द्यावर न्यायालयाने बोट ठेवले.

Kalsubai Peak, Harishchandragad 45 ropeway proposals approved maharashtra tourist spots tourism
कळसुबाई शिखर व हरिश्चंद्रगडासाठी ‘रोपवे’चा प्रस्ताव, पर्वतमाला योजनेत राज्यातील ४५ रोपवे प्रस्तावांना राज्यशासनाची तत्त्वतः मान्यता

शिखरस्वामीनी कळसुबाई आणि दुर्गराज हरिश्चंद्रगड ही दोन्ही ठिकाणे दुर्ग प्रेमींची, पर्यटकांची आवडती ठिकाणे असून या प्रस्तावित रोपवेमुळे त्या परिसरातील पर्यटनाला…

various services of maharashtra government on whatsapp
राज्य सरकारच्या विविध सेवा व्हॉटस्ॲपवर; मुख्यमंत्र्यांची घोषणा; सहकार विभागाच्या सेवाही ऑनलाईन

वरुण सरदेसाई, भास्कर जाधव यांंनी याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर बोलताना, सरकारने व्हॉट्सॲपच्या माध्यमातून विविध सेवा उपलब्ध करून देण्याचा…

महाराष्ट्र न्युज, Drones to monitor illegal mining across maharashtra
बेकायदेशीर उत्खननावर तंत्रज्ञानाचा पर्याय, ड्रोन करणार …

राज्यभर सर्वेक्षण करून सरकार अनधिकृत खाणकाम उघडकीस आणेल आणि कठोर कारवाई केली जाईल. विशेषत: पुणे, सोलापूर आणि सांगली जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या…

State government , non-creamy layer, income limit ,
‘नॉन क्रीमीलेअर’वरून राज्य सरकार तोंडघशी, उत्पन्न मर्यादा वाढवण्यास केंद्राचा तूर्तास नकार

राज्य सरकारकडून नॉन क्रीमीलेअरची मर्यादा १५ लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारकडे शिफारस केल्याची माहिती इतर मागास बहुजन कल्याणमंत्री अतुल सावे…

Akshay Shinde case State government files plea in High Court entire proceedings in Thane court badlapur sexual case
अक्षय शिंदे प्रकरण : ठाणे न्यायालयातील संपूर्ण कार्यवाहीच्या वैधतेला आव्हान देणार, राज्य सरकारचा उच्च न्यायालयात दावा

ठाणे सत्र न्यायालयात न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या अहवालासंदर्भात सुरू असलेल्या संपूर्ण कार्यवाहीच्या वैधतेलाच आव्हान देणार असल्याचेही सरकारतर्फे यावेळी न्यायालयाला सांगण्यात आले.

Kanjurmarg land dispute in Bombay high court
कांजूरमार्ग येथील जागा केंद्राकडून आधीच राज्य सरकारला उपलब्ध; राज्य सरकारची उच्च न्यायालयात माहिती

ही जागा कारशेडसाठी वापरू देण्याच्या विनंतीबाबत केंद्र सरकारशी बोलणी सुरू असल्याचेही महाधिवक्त्यांनी न्यायावयाला सांगितले.

State government provides relief to those who had bought and sold huts before January 2011 mumbai print news
जानेवारी २०११ पूर्वी झोपडीच्या खरेदी-विक्रीचा व्यवहार केलेल्यांना राज्य सरकारचा दिलासा; झोपडीच्या हस्तांतरणासाठी पुन्हा अभय योजना

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाअंतर्गत परिशिष्ट -२ अंतिम झालेल्या, मात्र विविध कारणांमुळे रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील पात्र झोपडीधारकाकडून खरेदी केलेली झोपडी नावावर…

Fastag Compulsory From 1st April 2025
Fastag Compulsory : १ एप्रिलपासून सर्व वाहनांना FASTag बंधनकारक; अन्यथा दुप्पट टोल भरावा लागणार

Fastag Compulsory : एमएसआरडीसीद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या सर्व टोल प्लाझांवर आता फास्टॅगद्वारे पैसे भरणे बंधनकारक असणार आहे.

संबंधित बातम्या