राज्य सरकार News

fate of Agriculture Minister Manikrao Kokate disqualification MLA minister post conviction by the court
विश्लेषण : न्यायालयाने दोषी ठरवलेले कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांचे भवितव्य काय? आमदारकी आणि मंत्रिपदही रद्द?

आमदारकी वाचविण्यासाठी कोकाटे यांना लगेचच उच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागेल. उच्च न्यायालयाने दोषसिद्धीस स्थगिती दिली तरच कोकाटे यांची आमदारकी व…

manoj jarange patil criticize state government dharashiv district
म्हणे आता सरकारच आंदोलन करणार, जरांगे पाटील यांची राज्य सरकारवर टीका

वाह रे सरकारी आंदोलन अन वाह रे तुमचं बेगडी सरकार असे म्हणत जरांगे पाटील यांनी राज्यसरकारवर प्रखर शब्दात टीकाही केली.

mother caste
आपलं सरकारवर आईची जात, सामाजिक स्थितीची माहिती सादर करणे शक्य ? उच्च न्यायालयाची राज्य सरकारला विचारणा

स्वानुभूती जीवराज जैन या ३० वर्षांच्या महिलेने तिची आई शिंपी समाजाशी संबंधित असल्याचा दावा करून आपलं सरकार पोर्टलवर जात प्रमाणपत्र…

state government decision hostel female students colleges
विद्यार्थिनींच्या वसतिगृहाबाबत सरकारचा मोठा निर्णय… आता होणार काय?

राज्यभरातील अल्पसंख्यांक मुलींसाठीच्या वसतिगृहातील रिक्त जागांवर अल्पसंख्याक समाजातील दहावी ते बारावी, आयटीआय, पदविका, तंत्रनिकेतनांतील विद्यार्थिनींनाही प्रवेश दिला जाणार असून, या…

yerawada to katraj subway in pune
येरवडा ते कात्रज भुयारी मार्गाला येणार आठ हजार कोटींचा खर्च ! सविस्तर प्रकल्प अहवाल राज्य सरकारकडे सादर करणार

पुणे शहरातील दळणवळण गतिमान करण्यासाठी प्रस्तावित करण्यात आलेला येरवडा ते कात्रज हा भुयारी मार्ग २० किलोमीटर लांबीचा आहे. या मार्गाच्या…

overdue bills, contractors , repay , amount,
थकीत बिलांतून छोट्या ठेकेदारांना दिलासा, १० हजार कोटींची रक्कम सरकार चुकती करणार

निवडणुकीपूर्वी मोठ्या प्रमाणावर कामे मंजूर केल्याने रखडलेली बिलांची रक्कम मिळण्यासाठी राज्यातील ठेकेदारांनी आंदोलन सुरू केले.

mahavitaran 100 days target news
मागेल त्याला सौर कृषी पंप; ‘महावितरण’चे १०० दिवसांचे उद्दिष्ट ६० दिवसांत पूर्ण

‘मागेल त्याला सौर कृषी पंप’ योजनेत केंद्र सरकारकडून ३० टक्के आणि राज्य सरकारकडून ६० टक्के अनुदान मिळते.

BMC Budget 2025 Latest Updates in Marathi
अग्रलेख : किती काळ…?

…कारण राज्य सरकारप्रमाणे मुंबई महापालिकेसमोरही लोकानुनयाचे गंभीर आव्हान उभे ठाकले आहे.

SC asks Centre and states not to take steps to reduce forest
परवानगीशिवाय वनक्षेत्र कमी करू नका!सर्वोच्च न्यायालयाचे केंद्र आणि राज्य सरकारांना आदेश

न्या. भूषण रा. गवई आणि न्या. कृष्णन विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठासमोर २०२३ च्या वन संरक्षण कायद्यातील सुधारणांविरोधात दाखल केलेल्या याचिकांवर…

ताज्या बातम्या