राज्य सरकार News
Eknath Shinde on Maharashtra Government : रायगड आणि नाशिकच्या पालकमंत्रिपदावरून झालेल्या पेचातून लवकरच मार्ग निघेल. पालकमंत्रिपदाबाबत काही लोकांना प्रश्न आहेत.…
गेल्या आठवड्यात झालेल्या राज्य मंत्रिपरिषदेच्या बैठकीत निवडणूक आयुक्तपदाचा निर्णय घेण्याचे अधिकार मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आले होते.
केंद्र सरकारने वेतन आयोग लागू केला तरीही राज्यांवर वेतन आयोग लागू करण्याचे कायदेशीर वा घटनात्मक बंधन नसते. पंरतु राजकीय आणि…
हे धोरण अंतिम होऊन त्याची अंमलबजावणी झाल्यास मुंबईतील सात लाख झोपड्यांच्या पुनर्वसनाचा मार्ग मोकळा होईल.
महाराष्ट्रात मोठी देशी व परकीय आर्थिक गुंतवणूक आणण्याच्या दृष्टीने फडणवीस यांचा दावोस दौरा महत्त्वपूर्ण आहे.
पुण्यात नवीन सुपर स्पेशालिटी रुग्णालय उभारण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला असून, राज्य सरकारकडे लवकरच हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी पाठविला जाणार आहे.
राज्य शासनाच्या शपथपत्रानुसार, राज्यात राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजना वंचित घटकांच्या कल्याणासाठी आहेत.
मंत्री आस्थापनेवर किती कर्मचारी आणि कोणाची नियुक्ती करायची याबाबतचे सरकारचे धोरण निश्चित झाले नसल्याने या नियुक्त्या रखडल्या होत्या.
उच्च न्यायालयाने सरकारला डिझेल, पेट्रोल वाहनांवर टप्प्याटप्प्याने बंदी घालण्याचा विचार करत समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले.
पर्यावरण विभागाच्या परवानगीसाठीचा प्रस्ताव केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला आहे.
१९९५ नंतर एकापेक्षा अधिक पक्षांच्या आघाड्यांची सरकारे सत्तेत आली व तेव्हापासून राज्याची पीछेहाट सुरू झाली. त्याला प्रशासनही अपवाद ठरले नाही.
राज्यामध्ये एचएमपीव्हीचे रुग्ण सापडू लागल्याने सार्वजनिक आरोग्य विभागाने तातडीने मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली.