Page 4 of राज्य सरकार News

Court orders on state government officials regarding land compensation
‘भरपाई टाळण्यासाठी कायद्याचे बेधडक उल्लंघन’; राज्य सरकारी अधिकाऱ्यांवर न्यायालयाचे ताशेरे

‘मूळ जमीन मालकांना भरपाईपासून वंचित ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारमधील अधिकाऱ्यांनी निर्लज्जपणे कायद्याचे उल्लंघन केले आहे,’ अशा शब्दांत ताशेरे ओढताना सर्वोच्च न्यायालयाने ३१…

Sand groups become active at four places in thane district since last three months and sand is being sold
वाळूविक्रीसाठी जुनीच पद्धत, शासकीय वाळू डेपो मोडीत काढून पुन्हा कंत्राटदार नियुक्तीचा प्रस्ताव

राज्यभरात वाळूमाफियांनी अनेक शासकीय अधिकाऱ्यांवर हल्ले, हत्या व मारहाण केल्यानंतर लिलाव पद्धत बंद करून शासकीय डेपोमार्फतच वाळू विकण्याची सुरू करण्यात…

Maharashtra roads marathi news
नव्या वर्षात रस्ते विकासाला गती

नागपूर – मुंबई समृद्धी महामार्गावरील इगतपुरी – आमणे टप्प्याचे १०० टक्के काम पूर्ण झाले असून आता या टप्प्यातील कामांवर अखेरचा…

In December Mumbai sold over 12 000 houses generating Rs 1116 crore in stamp duty
वर्षभरात मुंबईतील सव्वा लाखांहून अधिक घरांची विक्री, राज्य सरकारच्या तिजोरीत १२ हजार कोटी रुपयांहून अधिक महसूल जमा

डिसेंबर महिन्यात मुंबईतील १२ हजारांहून अधिक घरांची विक्री झाली असून या घरविक्रीतून मुद्रांक शुल्काच्या रुपाने राज्य सरकारला १,११६ कोटी रुपये…

Incentive Allowance anganwadi sevika
‘लाडक्या बहिणी’ जमविणाऱ्या ‘ताई’च उपेक्षित!

योजनेचे अर्ज भरण्यासाठी शासनाने अंगणवाडी सेविकांना सहभागी करून घेतले होते. योजनेचा जास्तीत जास्त महिलांना लाभ देता यावा हा यामागचा मूळ…

mahayuti government cabine expansion Vidarbha, Ministerships
विदर्भातील सात जिल्हे मंत्रिपदापासून वंचित, काही जिल्ह्याला तीन तर काहींना एकही नाही, असंतुलित वाटपाने नाराजी

विधानसभा निवडणुकीत विदर्भातून महायुतीला घवघवीत यश मिळाले, एकूण ६२ जागांपैकी ४९ जागा महायुतीने जिंकल्या. त्यामुळे मंत्रिमंडळात या भागाला घसघशीत प्रतिनिधित्व…

gondia district, praful patel, Guardian Minister
प्रफुल पटेल यांच्या गृहजिल्ह्याच्या नशिबी पुन्हा ‘पार्सल पालकमंत्री’

२०१९ ते २०२४ या गेल्या ५ वर्षात गोंदिया जिल्ह्याला ५ पालकमंत्री लाभले. अनिल देशमुख, नवाब मलिक, संजय बनसोडे, प्राजक्त तनपुरे,…

bombay high court asks maharashtra government about money spent on medical infrastructure
आरोग्य क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांसाठी किती निधी खर्च केला ? उच्च न्यायालयाची राज्य सरकारला विचारणा

राज्यातील सरकारी रुग्णालये आणि आरोग्य केंद्रांमध्ये वैद्यकीय, निमवैद्यकीय आणि इतर कर्मचाऱ्यांच्या रिक्त पदांचा तपशीलही न्यायालयाने सरकारला सादर करण्यास सांगितला आहे.

State government step to increase exports
निर्यात वाढविण्यासाठी राज्य सरकारचं पाऊल! थेट उद्योजकांपर्यंत पोहोचून त्यांच्याशी संवाद

केंद्राच्या वतीने चाकण औद्योगिक क्षेत्रात शुक्रवारी उद्योजकांशी थेट संवाद साधण्यात आला. 

deadline for procurement of soybeans moong and urad at guaranteed prices extended by maharashtra governmenrt
शेतीमालाच्या हमीभावाने खरेदीला मुदतवाढ; जाणून घ्या, सोयाबीन, मूग, उडदाची खरेदी कधीपर्यंत

१२ ते १५ टक्के ओलावा असलेले सोयाबीन खरेदी करण्याचे आदेशही केंद्र सरकारने दिले होते. पण, प्रत्यक्षात यापैकी काहीच झाले नव्हते.

ताज्या बातम्या