collector office now e-office system chandrapur
चंद्रपूर: जिल्हाधिकारी कार्यालय आता संपूर्ण ‘ई-प्रणालीवर’; १२ हजार ८४६ फाईल्स निकाली

राज्याचे मुख्यमंत्री यांनी १ एप्रिल २०२३ पासून राज्यभरातील सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये ‘ई-ऑफिस’ प्रणाली सुरु करण्याचा निर्णय घेतला.

Minister Sandipan Bhumre
जमाखर्च : संदीपान भुमरे; स्वत:पुरतेच रमणारे मंत्री

वागण्या बोलण्याची शैली ग्रामीण, औपचारिक कार्यक्रमातील भाषा रांगडीच, मनाविरुद्ध काम करणाऱ्यांसाठी ती शिवराळ. पूर्वी माध्यमांच्या कॅमेऱ्यांना काहीसे लाजणारे रोजगार हमी…

Provide mobile phones to Anganwadi workers
अंगणवाडी सेविकांना तीन महिन्यांत मोबाइल द्या, उच्च न्यायालयाचे केंद्र-राज्य सरकारला आदेश

पोषण अभियान योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांची माहिती अद्ययावत करता यावी यासाठी अंगणवाडी सेविकांना तीन महिन्यांत मोबाइल उपलब्ध करून द्या, असे आदेश उच्च…

student
पुणे: राज्य सरकारकडून आर्थिक दुर्बल विद्यार्थ्यांना दिलासा… घेतला महत्त्वपूर्ण निर्णय!

राज्यातील स्वयं अर्थसहाय्यित विद्यापीठांमध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक शुल्कात ५० टक्‍के सवलत देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.

university
दोन ते पाच महाविद्यालयांची समूह विद्यापीठे शासनाकडून मार्गदर्शक सूचनांचा मसुदा जारी

राज्यातील मोठय़ा विद्यापीठांवरील शैक्षणिक व प्रशासकीय भार कमी करण्याच्या दृष्टीने २ ते ५ महाविद्यालये एकत्र करुन लहान-लहान समुह विद्यापीठे (क्लस्टर…

exam fee increases
आधीच नोकऱ्यांचा दुष्काळ, त्यात परीक्षा शुल्क भरमसाठ!; राज्य शासनाच्या निर्णयामुळे परीक्षार्थ्यांमध्ये असंतोष

शासकीय नोकरीचे स्वप्न उराशी बाळगून असलेले राज्यभरातील बेरोजगार तरुण-तरुणी राज्य सरकारच्या विविध विभागांमधील भरतीची प्रतीक्षा करीत असतात.

Manipur violence
हिंसाचाराच्या निषेधार्थ मणिपूरमध्ये महिलांची मानवी साखळी

मणिपूरमध्ये सुरू असलेल्या हिंसाचाराचा निषेध करण्यासाठी राज्याच्या अनेक जिल्ह्यांतील शेकडो महिला शनिवारी रात्री रस्त्यांवर उतरल्या.

abdul sattar trouble government
जमाखर्च : अब्दुल सत्तार, कृषिमंत्री; सरकारची ‘नामी – बदनामी’ करणारे मंत्री

माध्यमांमध्ये आपण कोणत्याही कारणाने राहिले तरी चालते, अशी सत्तार यांची धारणा असल्याने ते बोलण्यातील तारतम्य भाव सोडतात.

maharashtra development boards for various regions proposal stuck with central government
वैधानिक विकास मंडळांचे पुनरुज्जीवन लांबणीवर; राज्य सरकारने पाठवलेला प्रस्ताव केंद्राकडे धूळ खात 

निधीचे समन्यायी वाटप व्हावे या उद्देशाने १ मे १९९४ रोजी विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र अशी तीन वैधानिक विकास मंडळे…

bhandara depo citizens requesting sand registering online website Mahakhanij
भंडारा डेपोमधून १० हजार १६५ ब्रास वाळू विक्री; ऑनलाईन विक्रीला प्रतिसाद

नागरिकांचा यास उत्तम प्रतिसाद मिळत असून मोठया प्रमाणात ऑनलाईन नोंदणी करून वाळूची मागणी होत आहे.

संबंधित बातम्या