manoj jarange patil criticize state government dharashiv district
म्हणे आता सरकारच आंदोलन करणार, जरांगे पाटील यांची राज्य सरकारवर टीका

वाह रे सरकारी आंदोलन अन वाह रे तुमचं बेगडी सरकार असे म्हणत जरांगे पाटील यांनी राज्यसरकारवर प्रखर शब्दात टीकाही केली.

mother caste
आपलं सरकारवर आईची जात, सामाजिक स्थितीची माहिती सादर करणे शक्य ? उच्च न्यायालयाची राज्य सरकारला विचारणा

स्वानुभूती जीवराज जैन या ३० वर्षांच्या महिलेने तिची आई शिंपी समाजाशी संबंधित असल्याचा दावा करून आपलं सरकार पोर्टलवर जात प्रमाणपत्र…

state government decision hostel female students colleges
विद्यार्थिनींच्या वसतिगृहाबाबत सरकारचा मोठा निर्णय… आता होणार काय?

राज्यभरातील अल्पसंख्यांक मुलींसाठीच्या वसतिगृहातील रिक्त जागांवर अल्पसंख्याक समाजातील दहावी ते बारावी, आयटीआय, पदविका, तंत्रनिकेतनांतील विद्यार्थिनींनाही प्रवेश दिला जाणार असून, या…

Milk producers of Ahilyanagar are owed a subsidy of Rs 224 crores
अहिल्यानगरच्या दूध उत्पादकांचे २२४ कोटींचे अनुदान थकले!

राज्य सरकारने शेतकऱ्यांचा जोडधंदा असलेल्या दूध व्यवसायाला, दुधाचे दर पडल्यामुळे मदत करण्यासाठी अनुदान योजना राबवली.

yerawada to katraj subway in pune
येरवडा ते कात्रज भुयारी मार्गाला येणार आठ हजार कोटींचा खर्च ! सविस्तर प्रकल्प अहवाल राज्य सरकारकडे सादर करणार

पुणे शहरातील दळणवळण गतिमान करण्यासाठी प्रस्तावित करण्यात आलेला येरवडा ते कात्रज हा भुयारी मार्ग २० किलोमीटर लांबीचा आहे. या मार्गाच्या…

overdue bills, contractors , repay , amount,
थकीत बिलांतून छोट्या ठेकेदारांना दिलासा, १० हजार कोटींची रक्कम सरकार चुकती करणार

निवडणुकीपूर्वी मोठ्या प्रमाणावर कामे मंजूर केल्याने रखडलेली बिलांची रक्कम मिळण्यासाठी राज्यातील ठेकेदारांनी आंदोलन सुरू केले.

mahavitaran 100 days target news
मागेल त्याला सौर कृषी पंप; ‘महावितरण’चे १०० दिवसांचे उद्दिष्ट ६० दिवसांत पूर्ण

‘मागेल त्याला सौर कृषी पंप’ योजनेत केंद्र सरकारकडून ३० टक्के आणि राज्य सरकारकडून ६० टक्के अनुदान मिळते.

chandrakant patil
Chandrakant Patil: मिसिंग लिंकसाठी निधी द्या,’दादांची’ राज्य सरकारकडे मागणी !

शहरातील वाहतुकीची कोंडी सुटण्यासाठी ‘मिसिंग लिंक’ जोडावी लागणार असून, ८०० कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे.

SC asks Centre and states not to take steps to reduce forest
परवानगीशिवाय वनक्षेत्र कमी करू नका!सर्वोच्च न्यायालयाचे केंद्र आणि राज्य सरकारांना आदेश

न्या. भूषण रा. गवई आणि न्या. कृष्णन विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठासमोर २०२३ च्या वन संरक्षण कायद्यातील सुधारणांविरोधात दाखल केलेल्या याचिकांवर…

Parliament Budget Session
Parliament Budget Session : “सरकार मृतांची माहिती का उघड करत नाही?”, कुंभमेळ्यातील घटनेचे राज्यसभेत पडसाद, विरोधकांचा सभात्याग

Parliament Budget Session : विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी सभागृहात उत्तर प्रदेशातील प्रयागराज येथील महाकुंभमेळ्यातील चेंगराचेंगरीच्या मुद्दा उपस्थित केला.

maharashtra government guarantee for loan of rs 12000 crore to mmrda
एमएमआरडीएच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना अर्थबळ; १२ हजार कोटींच्या कर्जासाठी राज्य सरकारची हमी

एमएमआरडीएकडून मुंबई महानगर प्रदेशात (एमएमआर) मोठ्या संख्येने मेट्रो, सागरी सेतू, सागरी मार्ग, भुयारी मार्ग, बोगदे, उन्नत रस्ते, प्रवेश नियंत्रण मार्ग,…

संबंधित बातम्या