court orders on the administration of State government state mental health authority
मानसिक आरोग्य सेवा कायद्याच्या उद्दीष्टांची अंमलबजावणी: राज्य सरकार, राज्य मानसिक आरोग्य प्राधिकरणाच्या कारभारावर न्यायालयाचे ताशेरे

मानसोपचारतज्ज्ञ हरीश शेट्टी यांनी वकील प्रणती मेहरा यांच्यामार्फत जनहित याचिका करून २०१७ सालचा मानसिक आरोग्य सेवा कायदा महाराष्ट्रात लागू करावा…

recruitment policy, transgender ( representative image )
तृतीयपंथींनी भीकच मागत राहायचं का? प्रीमियम स्टोरी

तृतीयपंथींना पोलीस सेवेत भरती करून घेणं शक्य नाही, कारण त्यासाठीचं धोरण अस्तित्वात नाही, असं सांगत राज्य सरकारने हात झटकले आहेत.…

expenditure, government employee, salary ( file image )
सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तिवेतनाला ‘ओझे’ म्हणणे ही नाण्याची एक बाजू…

सरकारी अधिकारी- कर्मचारी यांच्यावर वेतन-भत्ते यावर झालेला खर्च हा राज्याच्या विकासावर झालेला मानला गेला पाहिजे.

yashwant manohar
केंद्र व राज्यातील सरकार मूर्खपणाच्या बळावर; ज्येष्ठ कवी यशवंत मनोहर यांचे भाष्य

केंद्र आणि राज्यातील सरकार आपल्या मूर्खांपणाच्या बळावर आहे, असे भाष्य ज्येष्ठ कवी डाॅ. यशवंत मनोहर यांनी सोमवारी केले.

bullet train
बुलेट ट्रेनसाठी मुंबई शहरातील गोदरेज आणि बॉयसची जमीन वगळता भूसंपादन पूर्ण

दरम्यान, राज्य सरकारने सुरू केलेली भूसंपादन प्रक्रिया बेकायदा असल्याचा आरोप गोदरेज ॲण्ड बॉयस कंपनीने गुरुवारी उच्च न्यायालयात केला.

Who will oppose to state government stand of shut down schools?
‘शाळाबंदी’ला विरोध कोण करणार?

कमी पटसंख्येच्या शाळांची माहिती मागवणे, मग अंतर वगैरे कारणांनी ‘समायोजन’ आदी नावांखाली त्या बंद करणे, यातून सर्वाधिक नुकसान मातृभाषेतून दिल्या…

state government should appoint teachers for night school in next 100 days ( Image source: Barefoot college )
सरकारच्या पुढल्या १०० दिवसांत तरी रात्रशाळा शिक्षकांच्या नियुक्त्या व्हाव्यात…

रात्रशाळांकडे दुर्लक्ष होत राहू नये, यासाठी सातत्याने न्यायालयीन लढा देणाऱ्या आणि सरकारकडून ठोस अपेक्षा ठेवणाऱ्या एका अर्धवेळ शिक्षकाची ही कैफियत…

The issue is the economic relationship between the center and the state...
मुद्दा केंद्र आणि राज्य यांच्या आर्थिक संबंधांचा आहे…

महाराष्ट्रात ‘नीति आयोगा’सारखी तज्ज्ञ संस्था स्थापन करण्याची घोषणा आकर्षक असली तरी, सर्वच राज्यांचा आर्थिक परीघ कमी होतो आहे… तो कसा?

farmer
चंद्रपूर : राज्य सरकारकडून पूर व अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांची थट्टा !; उपमुख्यमंत्र्यांची ‘ती’ घोषणा हवेत विरली

राज्यात जुलै व ऑगस्ट महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे पूरपरिस्थिती निर्माण झाली होती.

संबंधित बातम्या