yashwant manohar
केंद्र व राज्यातील सरकार मूर्खपणाच्या बळावर; ज्येष्ठ कवी यशवंत मनोहर यांचे भाष्य

केंद्र आणि राज्यातील सरकार आपल्या मूर्खांपणाच्या बळावर आहे, असे भाष्य ज्येष्ठ कवी डाॅ. यशवंत मनोहर यांनी सोमवारी केले.

bullet train
बुलेट ट्रेनसाठी मुंबई शहरातील गोदरेज आणि बॉयसची जमीन वगळता भूसंपादन पूर्ण

दरम्यान, राज्य सरकारने सुरू केलेली भूसंपादन प्रक्रिया बेकायदा असल्याचा आरोप गोदरेज ॲण्ड बॉयस कंपनीने गुरुवारी उच्च न्यायालयात केला.

Who will oppose to state government stand of shut down schools?
‘शाळाबंदी’ला विरोध कोण करणार?

कमी पटसंख्येच्या शाळांची माहिती मागवणे, मग अंतर वगैरे कारणांनी ‘समायोजन’ आदी नावांखाली त्या बंद करणे, यातून सर्वाधिक नुकसान मातृभाषेतून दिल्या…

state government should appoint teachers for night school in next 100 days ( Image source: Barefoot college )
सरकारच्या पुढल्या १०० दिवसांत तरी रात्रशाळा शिक्षकांच्या नियुक्त्या व्हाव्यात…

रात्रशाळांकडे दुर्लक्ष होत राहू नये, यासाठी सातत्याने न्यायालयीन लढा देणाऱ्या आणि सरकारकडून ठोस अपेक्षा ठेवणाऱ्या एका अर्धवेळ शिक्षकाची ही कैफियत…

The issue is the economic relationship between the center and the state...
मुद्दा केंद्र आणि राज्य यांच्या आर्थिक संबंधांचा आहे…

महाराष्ट्रात ‘नीति आयोगा’सारखी तज्ज्ञ संस्था स्थापन करण्याची घोषणा आकर्षक असली तरी, सर्वच राज्यांचा आर्थिक परीघ कमी होतो आहे… तो कसा?

farmer
चंद्रपूर : राज्य सरकारकडून पूर व अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांची थट्टा !; उपमुख्यमंत्र्यांची ‘ती’ घोषणा हवेत विरली

राज्यात जुलै व ऑगस्ट महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे पूरपरिस्थिती निर्माण झाली होती.

shivsena
मुंबई : राज्य सरकारच्या विरोधात शिवसेनेची स्वाक्षरी मोहीम

महाराष्ट्रात येऊ घातलेला वेदान्त-फॉक्सकॉन प्रकल्प गुजरातमध्ये गेल्यामुळे राज्य सरकारवर टीका होत असून आता शिवसेनेने राज्य सरकारच्या विरोधात निषेध स्वाक्षरी मोहीम…

elephant
नागपूर : स्थलांतरित केलेले हत्ती जंगलातील नसून वनखात्याचे असल्याचा राज्य सरकारचा दावा , १५ सप्टेंबरला सुनावणी

गुजरातमधील एका खासगी प्राणिसंग्रहालयात स्थलांतरित केलेले हत्ती जंगलातील नसून ते वनखात्याचे आहेत, असा दावा राज्यसरकारने उच्च न्यायालयात केला.

GST-news-1200-2
मुंबई : सुनावणीविना नोंदणी निलंबित करण्याच्या जीएसटी कायद्यातील दुरूस्तीला आव्हान ; राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश

याचिकेत २०१७ सालच्या केंद्रीय जीएसटी अधिनियमातील नियम २१ए च्या उपनियम २ ला आव्हान देण्यात आले आहे.

संबंधित बातम्या