राज्य सरकारच्या कासवगतीमुळे फेरीवाला धोरण शीतपेटीत

फेरीवाला धोरण निश्चित करण्यासाठी राज्य सरकारला मुहूर्त मिळत नसल्यामुळे राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था हतबल झाल्या आहेत. आपापल्या क्षेत्रातील अनधिकृत…

राज्य सरकारकडून देण्यात येणारे अनुदान समानता तत्त्वाचा भंग करणारे!

कृषी वापरासाठी वीज दरात सवलत देता यावी म्हणून राज्य सरकार दहा हजार कोटी रुपयांचे अनुदान देत असले तरी राज्यातील ८२…

गोदावरी लवादाच्या निवाडय़ाकडे राज्य सरकारची पाठ

महाराष्ट्राच्या सीमेवरून वाहणाऱ्या प्राणहिता नदीवर शेजारच्या आंध्रकडून होत असलेले चेवेल्ला धरणाचे बांधकाम ३० वर्षांपूर्वी गोदावरी लवादाने दिलेल्या निवाडय़ातील तरतुदींचा भंग…

परळी-नगर रेल्वेमार्गास हमीनंतरही राज्य सरकारचा निधी नाही – मुंडे

परळी-बीड-नगर रेल्वेमार्ग उभारणी कामासाठी केंद्र सरकारच्या तरतुदींबरोबर निधी देण्याची हमी देऊनही राज्य सरकारने या वर्षी ५० कोटींऐवजी केवळ १० कोटी…

राज्य शासनाने थकवले पालिकेचे २१६४ कोटी रुपये!

‘शिवाजी पार्कवर शिवसेनाप्रमुखांचे स्मारक’ उभे राहावे या मागणीसाठी गेले महिनाभर शिवसेनेचे अनेक मोहरे इरेला पडले. महापौर, स्थायी समिती अध्यक्ष आणि…

चिपळूण साहित्य संमेलनाला मिळणाऱ्या २५ लाखांच्या मदतीपुढेही प्रश्नचिन्ह!

चिपळूण साहित्य संमेलनाला राज्य शासनाकडून २५ लाख रुपयांची आर्थिक मदत दिली गेली तर ही मदतही अवैध आणि बेकायदा ठरण्याची शक्यता…

केंद्राची सुधारित शिष्यवृत्ती योजना राज्य सरकारच्या विचाराधीन

इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांकरिता केंद्र सरकारने लागू केलेली सुधारित शिष्यवृत्ती योजना राज्यात लागू केल्यास राज्याचा आर्थिक भार वाढणार असून ही योजना…

गोसीखुर्दच्या दुष्परिणामांकडे राज्य सरकारचे दुर्लक्ष

० प्रकल्पग्रस्त पुनर्वसनाच्या प्रतीक्षेत ० नदीच्या पाण्याला दरुगधी, रोगराई ० मासेमारांचा रोजगार हिरावला ० विदर्भातील लोकप्रतिनिधी मौनीबाबा महाराष्ट्र सरकार आणि…

संबंधित बातम्या