अनुदानाचा फायदा कोणाला?

अखेर राज्य शासनाला नाटकासाठी काही करावेसे वाटले, हेच फार झाले. त्यातही प्रायोगिक नाटकांसाठी अनुदान वगैरे देण्याची कल्पना तर स्वप्नवत वाटावी…

अणुविजेचा पर्याय की सबसिडीचा सोस?

वाढत्या वीजवापरामुळे अणुविजेला पर्याय नसल्याचे भासवून अणुभट्टय़ा उभारल्या जाताहेत. प्रत्यक्षात, केंद्रीय नियोजन मंडळाचाच एक अहवाल वीजवापरवाढीचा बागुलबुवा खोटा ठरवण्यास पुरेसा…

निर्यातक्षम साखरेसाठी कारखान्यांना अनुदान, करमुक्ती द्यावी – शंभूराज

साखरेचे सतत बदलणारे दर आणि परदेशी आयातीमुळे साखरेचा साठा मोठय़ा प्रमाणात शिल्लक राहत असल्याने सहकारी साखर कारखानदारी बिकट परिस्थितीतून वाटचाल…

धुळ्यातील टंचाईग्रस्त गावांना २८ कोटीचे अनुदान

धुळे ग्रामीण मतदारसंघातील गेल्या दोन वर्षांच्या टंचाईच्या पाश्र्वभूमीवर शासनाच्या निधीतून टंचाईग्रस्त गावातील शेतकऱ्यांना २७ कोटी ९७ लाख ४५ हजार रुपयांचे…

अनुदानित बीपीएड महाविद्यालयांना वेतनेतर अनुदान मंजूर

राज्यातील अनुदानित शारीरिक शिक्षण महाविद्यालयांचे अर्थात, बीपीएड महाविद्यालयांचे २००६-०७ पासून बंद करण्यात आलेले वेतनेतर अनुदान आता पुन्हा २०१३-१४ पासून लागू…

रॉकेलचे अनुदान बँकेत जमा करण्यास संगमनेरमध्ये प्रारंभ

रॉकेलसाठीचे अनुदान शिधापत्रिकाधारकांच्या बँक खात्यावर थेट जमा करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाची अंमलबजावणी संगमनेरमध्ये सुरू झाली आहे.

फळबागांना अनुदानाची केवळ घोषणाच

दुष्काळग्रस्त भागातील फळबागांना राज्य सरकारने जाहीर केलेले अनुदान अजूनही शेतकऱ्यांच्या हातात पडले नाही. शिवाय हेक्टरी तीस हजार रुपये अत्यंत तुटपुंजे…

एक ऑक्टोबरपासून घरगुती गॅसचे अनुदान थेट बँक खात्यांमध्ये

सुमारे १४ कोटी घरगुती गॅस सिलिंडर ग्राहकांना येत्या एक ऑक्टोबरपासून सरकारी अनुदान थेट बँकेत जमा करून दिले जाणार आहे. ‘आधार’…

फळबाग अनुदानाचा पहिला टप्पा कोपरगाव तालुक्याला अडीच कोटी- आ. काळे

तालुक्यातील खरीब व रब्बी हंगामात १०० टक्के गावांची आणेवारी ५० पैशांपेक्षा कमी आल्याने केंद्र व राज्य सरकारकडून फळबागा टिकविण्यासाठी हेक्टरी…

केरोसीन अनुदानासाठी राष्ट्रीयकृत बँकांच्या सक्तीमुळे सहकारी बँकांना घरघर!

केरोसीन अनुदानासाठी केवळ राष्ट्रीयीकृत बँकेत खाते उघडण्याची आडमुठी भूमिका राज्य शासनाने घेतल्याने सहकारी बँकांना घरघर लागण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे सहकारी…

लोकप्रतिनिधी व संपन्न कुटुंबांना अनुदानित सिलिंडर न देण्याची शिफारस

संसद सदस्य, विधानसभा व विधान परिषदेचे सदस्य, घटनात्मक पदांवर नियुक्त असलेल्या व्यक्ती, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी तसेच सहा लाख रुपयांपेक्षा जास्त…

संबंधित बातम्या