साखर कारखाना News

सह्याद्री जिंकण्याचा सत्ताधारी बाळासाहेब पाटील यांचा खोटा अविर्भाव असल्याची टीका कराड उत्तरचे आमदार मनोज घोरपडे यांनी साताऱ्यात केली.

साखर आयुक्तालयाने शेतकऱ्यांची रास्त आणि किफायतशीर दराची रक्कम (एफआरपी) न देणाऱ्या साखर कारखान्यांना दणका दिला आहे.

राज्यातील सहकार क्षेत्राचे लक्ष लागलेल्या संगमनेरच्या भाऊसाहेब थोरात सहकारी साखर कारखान्याची निवडणूक अखेर फुसका बार ठरल्यात जमा आहे.

सह्याद्री कारखान्याचे ३२ हजार २०५ सभासद मतदार असून, तळपत्या उन्हातही मतदानासाठी रस्सीखेच होती.

राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाचे आमदार नारायण पाटील आणि त्यांचे प्रतिस्पर्धक, माजी आमदार संजय शिंदे यांच्या पॅनलमध्ये लढत होणार आहे.

११ मे रोजी मतदान व १२ मे रोजी मतमोजणी होऊन निकाल घोषित केला जाईल. संगमनेरचे प्रांत अधिकारी शैलेश हिंगे निवडणूक…

श्रीराम सहकारी साखर कारखान्याबाबत विश्वास भोसले यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेतील हरकतीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन कारखान्याची…

श्री विघ्नहर कारखान्याच्या चेअरमनपदाकरीता सत्यशिल सोपानशेठ शेरकर यांचा एकमेव अर्ज दाखल होता.

या बैठकीत घोडगंगा कारखान्याच्या सद्यस्थिती बाबत चर्चा झाली. चर्चे दरम्यान अर्थसंकल्पीय आधिवेशनात अर्थसंकल्पात कारखान्यास ३० कोटी रु. अनुदान देण्याचे ठरले

उत्पादकांची ‘एफआरपी’ एकरकमी देण्याचा कायदा आणि त्या संदर्भात नुकताच न्यायालयाने दिलेल्या आदेशामुळे साखर उद्योगापुढे नवे संकट उभे राहिले आहे.

उसाची ‘एफआरपी’ एकरकमी देण्यात यावी असा आदेश काल उच्च न्यायालयाने दिला असल्याने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचा गोडवा वाढला आहे.

केंद्र सरकारने ऊसउत्पादक शेतकऱ्यांना दराची हमी मिळण्यासाठी रास्त व किफायतशीर दर (एफआरपी) देणे सन २००९ पासून कायद्याने बंधनकारक झाले.