भिकेचे साखरी डोहाळे

सरकारने दुष्काळग्रस्त भागांतील साखर कारखान्यांच्या गाळपास बंदी घालण्याच्या निर्णयास उशीर लावला.

ऊस उत्पादक शेतकऱयांना दिलासा, ६००० कोटींचे बिनव्याजी कर्ज मंजूर

ऊस उत्पादक शेतकऱय़ांची थकीत रक्कम त्यांना मिळवून देण्यासाठी सहा हजार कोटी रुपयांचे बिनव्याजी कर्ज साखर कारखान्यांना उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय…

साखर कारखान्यांना अनुदान नाही

साखर कारखानदारी हा धंदा असून अन्य उद्योगांप्रमाणे त्यातील नफातोटय़ाची जबाबदारी अन्य उद्योगांप्रमाणे त्यांनीच घ्यावी, असा सणसणीत टोला लगावत सहकार मंत्री…

साखर कारखान्यांवर बडगा !

ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना केंद्राने निर्धारित केलेली रास्त आणि किफायशीत किंमतीच्या (एफआरपी) फरकापोटीची ३४०० कोटींची थकबाकी न देणाऱ्या साखर कारखान्यांवर फौजदारी…

आधारभूत किंमत न दिल्यास साखर कारखान्यांवर खटले

ऊसदरासाठी शेतकरी संघटनांनी आंदोलने करु नयेत, असे आवाहन करतानाच साखर कारखान्यांनी किमान आधारभूत किंमत दिली नाही तर कारखानदारांवर फौजदारी खटले…

सात साखर कारखाने विक्रीला

आर्थिकदृष्टय़ा कमकुवत साखर कारखान्यांच्या विक्रीस मनाई करण्याच्या राज्य सरकारच्या आदेशास राज्य सहकारी बँकेने केराची टोपली दाखविली आहे.

राज्याच्या अन्य भागांच्या तुलनेत विदर्भातील साखरेचा वाटा नगण्य

विदर्भातील सहकारी साखर कारखानदारी मोडीत निघाल्यानंतर आता खासगी कारखान्यांनाही इतर भागांशी स्पर्धा करणे कठीण झाले असून,

साखर उद्योगाला ७२०० कोटींचे बिनव्याजी कर्ज देण्याचा प्रस्ताव

अडचणीत असलेल्या साखर उद्योगाला सावरण्यासाठी ७२०० कोटी रुपयांचे बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करून देण्याच्या प्रस्तावावर गुरुवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विचार होण्याची शक्यता…

साखर कारखान्यांना बिनव्याजी ७२०० कोटींचे कर्ज

ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी देशातील साखर कारखान्यांना बिनव्याजी ७ हजार २०० कोटी रुपयांचे कर्ज देण्याची शिफारस साखर प्रश्नी नेमण्यात…

संबंधित बातम्या