Page 7 of ऊस News
केंद्र सरकारने बुधवारी आगामी २०२३-२४ या ऊस गळीत हंगामासाठी उसाच्या एफआरपी (वाजवी आणि लाभदायक किंमत) मध्ये प्रति क्विंटल १० रुपये…
राज्य सरकारने काढलेल्या अध्यादेशानुसार सक्रिय नसलेल्या सदस्यांची प्राथमिक सदस्यता काढून घेता येणार आहे. त्यांना संस्थेच्या किंवा सोसायटीच्या निवडणुकीत मतदान करता…
ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे संघटन नसणे हा त्यांच्या पिळवणुकीमधला महत्त्वाचा ‘पेच’ आहे…
वाई : किसन वीर कारखान्याचा झाला काटा लॉक .
राज्याचा सरासरी साखर उतारा ९.९६ टक्के राहिला आहे. मागील वर्षांच्या तुलनेत या हंगामात राज्याची कामगिरी सरस झाली आहे.
सुमारे ८० हजार कोटींची उलाढाल असणाऱ्या राज्यातील साखर व इथेनॉलचा व्यवसाय ज्या दहा लाखांहून अधिक ऊसतोड कामगारांच्या तोडणीवर अवलंबून आहेत.
गेल्या १६ वर्षांत राज्यात ८१ साखर कारखान्यांची ऊसतोड मजूर मुकादमांकडून सुमारे ३९ कोटी ४७ लाखांची फसवणूक झाली आहे.
साखर दर नियंत्रण कायद्यानुसार १४ दिवसांमध्ये एफआरपी (रास्त व किफायतशीर भाव ) देणे बंधनकारक आहे. केंद्र शासनाने हा कायदा २००९…
लातूर जिल्ह्यातील मांजरा परिवारातील साखर कारखान्याने गेल्या काही वर्षांत साखर कारखानदारी क्षेत्रात उत्कृष्ट नाव कमावले.
उसाची बिले अदा करण्याचा मुद्दा गेली काही वर्षे साखर कारखानदारीत सातत्याने वादग्रस्त ठरला आहे.
ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर राज्य शासन सकारात्मक असून एकरकमी एफआरपी देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
रात्री उशिराच्या सुमारास कराड तालुक्यातील इंदोली येथे ऊस वाहतूक करणारा ट्रॅक्टर अज्ञात ७ – ८नी लोकांनी पेटवून दिल्याने एकच खळबळ…