scorecardresearch

सर्वोच्च न्यायालय

‘लोकसत्ता’च्या या सदरामध्ये तुम्हाला भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाशी संबंधित सर्व बातम्या वाचता येतील. भारताचे सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ही भारताची सर्वोच्च आणि स्वायत्त न्यायिक संस्था आहे. भारतीय राज्यघटनेने एकत्रित न्यायप्रणालीचा स्वीकार केला आहे. प्रामुख्याने विविध राज्यांतील उच्च न्यायालये आणि इतर न्यायालये, तसेच न्यायाधिकरणांच्या निकालांविरुद्ध भारतातील सर्वोच्च घटनात्मक न्यायालयात अपील करता येते. नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे रक्षण करणे हे भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाचे काम आहे. तसेच विविध सरकारी प्राधिकरणे, केंद्र सरकार विरुद्ध विविध राज्यांची सरकारे किंवा एका राज्याच्या सरकार विरुद्ध देशातील अन्य राज्यांची सरकारे यांच्यातील वाद मिटवणे हेदेखील भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाचेच काम आहे.


भारताच्या राष्ट्रपतींद्वारे राज्यघटनेच्या अंतर्गत विशेषतः संदर्भित केलेल्या प्रकरणांची सुनावणी एक सल्लागार म्हणून हे न्यायालय पार पाडते. सर्वोच्च न्यायालयाने घोषित केलेला कायदा भारतातील सर्व न्यायालयांसाठी आणि केंद्र व राज्य सरकारांना पालन करणे बंधनकारक असते. घटनेच्या कलम १४२ नुसार, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांची अंमलबजावणी करणे हे भारताच्या राष्ट्रपतींचे कर्तव्य आहे आणि न्यायाच्या हितासाठी आवश्यक वाटणारे कोणतेही आदेश पारित करण्याचे मूळ अधिकार या न्यायालयाला दिलेले आहेत. २८ जानेवारी १९५० पासून आधीच्या प्रिव्ही कौन्सिलच्या न्यायिक समितीची जागा सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली आहे. भारतीय संविधानातील अनुच्छेद १२४ हे सर्वोच्च न्यायालयाची रचना व स्थापनेशी संबंधित आहे. अनुच्छेद १२४ नुसार मुख्य न्यायमूर्ती आणि अन्य न्यायाधीश मिळून भारताचे एक सर्वोच्च न्यायालय आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची नियुक्ती राष्ट्रपतींच्या सहीनिशी आणि मुद्रांकित अधिपत्राद्वारे करण्यात येते. त्यासाठी आवश्यकता वाटल्यास राष्ट्रपतींना ज्यांच्यासोबत विचारविनिमय करणे आवश्यक वाटेल, अशा न्यायाधीशांशी ते विचारविनिमय करू शकतात. सद्य:स्थितीत सर्वोच्च न्यायालयात एक मुख्य न्यायाधीश व ३३ इतर न्यायाधीश अशी एकूण ३४ सदस्यसंख्या आहे. २०१९ मध्ये केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची संख्या वाढवीत ३१ वरून ३४ केली.


महत्त्वाचे म्हणजे अगदी सुरुवातीला सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायधीशांची संख्या केवळ आठ एवढी निश्चित करण्यात आली होती. मात्र, गरजेनुसार संसदेद्वारे ही संख्या वाढवण्यात आली. भारतीय न्यायालयांतील महत्त्वाची प्रकरणे, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय यांबाबत सर्व अपडेट्स तुम्हाला येथे वाचायला मिळतील.


Read More
Supreme Court of India building
तीन वर्षांच्या मुलीच्या बलात्कार आणि हत्या प्रकरणात आरोपीची फाशी रद्द; न्यायमूर्ती म्हणाले, “…तर न्यायालयासमोर पर्याय नाही”

Rape And Murder Case: २०१९ मध्ये, कनिष्ठ न्यायालयाने आरोपीला खून, बलात्कार, अपहरण, आणि पोक्सो कायद्यांतर्गत दोषी ठरवले होते. हा खटला…

Bhushan Gavai, political background,
सरन्यायाधीश भूषण गवई यांची राजकीय पार्श्वभूमी काय?

न्यायमूर्ती एम. हिदायतुल्लाह आणि न्यायमूर्ती शरद अरविंद बोबडे यांच्यानंतर नागपूर बार असोसिएशनचा आणखी एक सदस्य न्या. भूषण गवई यांची न्यायपालिकेच्या…

Supreme Court directs central government
हरित मंजुरीनंतरच प्रकल्प, सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश; काम पूर्ण झाल्यानंतर संमतीस मज्जाव

प्रकल्पांच्या पर्यावरणीय मंजुरीबाबत ‘वनशक्ती’ संघटनेने दाखल केलेल्या याचिकांवर निकाल देताना न्यायमूर्ती अभय ओक आणि उज्जल भुयान यांच्या खंडपीठाने कठोर शब्दांत…

Balbharti-Paud Phata road project put on hold; Supreme Court's high-level committee sends a letter to the Chief Secretary
बालभारती-पौड फाटा रस्त्याला स्थगिती, सर्वोच्च न्यायालयाच्या उच्चस्तरीय समितीचे मुख्य सचिवांना पत्र

सर्वोच्च न्यायालयाच्या उच्चस्तरीय समितीने ही स्थगिती दिली असून, सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाखल असलेल्या याचिकेवर निर्णय होत नाही, तोपर्यंत या रस्त्यावर कोणतेही…

justice bela Trivedi
न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी यांचा निरोप समारंभ, सरन्यायाधीशांचे वकिलांच्या संघटनेवर ताशेरे

परंपरेनुसार, एससीबीए सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांसाठी निरोप समारंभ आयोजित करते. तथापि, न्यायमूर्ती त्रिवेदी यांच्याबाबतीत मात्र असाधारण निर्णय घेण्यात आला.

waqf amendment act
‘प्रत्येकालाच वृत्तपत्रात नावे छापून आणण्याची इच्छा’, वक्फ कायद्याविरुद्धच्या नवीन याचिकांना सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती

सरन्यायाधीश बी.आर. गवई आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने २० मे रोजी प्रलंबित प्रकरणावर निर्णय देेणार असल्याचे स्पष्ट केले.

CJI B R Gavai criticism
CJI B R Gavai: सरन्यायाधीश बीआर गवईंची बार असोसिएशनवर टीका; महिला न्यायाधीशाला निरोप न दिल्याबद्दल नाराजी

CJI B R Gavai Slams SC Bar Association: सर्वोच्च न्यायालयातून निवृत्त होणाऱ्या न्यायाधीशांना शेवटच्या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाच्या बार असोसिएशनकडून निरोप…

DY Chandrachud
DY Chandrachud : माजी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांची ‘एनएलयू’मध्ये सुप्रतिष्ठ प्राध्यापकपदी नियुक्ती

DY Chandrachud : आता धनंजय चंद्रचूड हे विद्यार्थ्यांना कायद्याचे धडे देणार आहेत.

Bombay High Court order on Maratha reservation
मराठा आरक्षणाच्या याचिकांवरील सुनावणीसाठी विशेष खंडपीठ स्थापन; सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर निर्णय

याबाबतची नोटीस उच्च न्यायालयाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली. तथापि, या नोटिशीत विशेष पूर्णपीठ प्रकरणाची सुनावणी कधी घेणार हे नमूद…

The importance of the Constitution was once again highlighted in the hearing of MP Nishikant Dubey's public interest litigation
‘संसद नव्हे, संविधान श्रेष्ठ’ हे सर्वोच्च न्यायालयानेच स्पष्ट केले हे चांगले झाले.

भाजपचे खासदार निशीकांत दुबे यांच्या बेजबाबदार वक्तव्यावर सुरू असलेल्या जनहित याचिकेच्या सुनावणीत संविधानाचे महत्त्व पुन्हा अधोरेखित झाले.

maharashtra municipal elections loksatta
पालिका निवडणुका ऑक्टोबरमध्ये ? प्रभाग रचना प्रक्रियेला सुरुवात प्रीमियम स्टोरी

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका चार महिन्यांमध्ये घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने (६ मे) रोजी राज्य निवडणूक आयोग व राज्य सरकारला…

supreme court judges loksatta news
विश्लेषण : संपत्तीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या पावलावर उच्च न्यायालयाचे पाऊल?

सामान्य नागरिकांमध्ये न्यायव्यवस्थेवरचा विश्वास पुन्हा निर्माण व्हावा, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या विद्यमान न्यायमूर्तींनी आपली संपत्ती जाहीर करणे हे महत्त्वाचे पाऊल ठरणार…

संबंधित बातम्या