सर्वोच्च न्यायालय

‘लोकसत्ता’च्या या सदरामध्ये तुम्हाला भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाशी संबंधित सर्व बातम्या वाचता येतील. भारताचे सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ही भारताची सर्वोच्च आणि स्वायत्त न्यायिक संस्था आहे. भारतीय राज्यघटनेने एकत्रित न्यायप्रणालीचा स्वीकार केला आहे. प्रामुख्याने विविध राज्यांतील उच्च न्यायालये आणि इतर न्यायालये, तसेच न्यायाधिकरणांच्या निकालांविरुद्ध भारतातील सर्वोच्च घटनात्मक न्यायालयात अपील करता येते. नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे रक्षण करणे हे भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाचे काम आहे. तसेच विविध सरकारी प्राधिकरणे, केंद्र सरकार विरुद्ध विविध राज्यांची सरकारे किंवा एका राज्याच्या सरकार विरुद्ध देशातील अन्य राज्यांची सरकारे यांच्यातील वाद मिटवणे हेदेखील भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाचेच काम आहे.


भारताच्या राष्ट्रपतींद्वारे राज्यघटनेच्या अंतर्गत विशेषतः संदर्भित केलेल्या प्रकरणांची सुनावणी एक सल्लागार म्हणून हे न्यायालय पार पाडते. सर्वोच्च न्यायालयाने घोषित केलेला कायदा भारतातील सर्व न्यायालयांसाठी आणि केंद्र व राज्य सरकारांना पालन करणे बंधनकारक असते. घटनेच्या कलम १४२ नुसार, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांची अंमलबजावणी करणे हे भारताच्या राष्ट्रपतींचे कर्तव्य आहे आणि न्यायाच्या हितासाठी आवश्यक वाटणारे कोणतेही आदेश पारित करण्याचे मूळ अधिकार या न्यायालयाला दिलेले आहेत. २८ जानेवारी १९५० पासून आधीच्या प्रिव्ही कौन्सिलच्या न्यायिक समितीची जागा सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली आहे. भारतीय संविधानातील अनुच्छेद १२४ हे सर्वोच्च न्यायालयाची रचना व स्थापनेशी संबंधित आहे. अनुच्छेद १२४ नुसार मुख्य न्यायमूर्ती आणि अन्य न्यायाधीश मिळून भारताचे एक सर्वोच्च न्यायालय आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची नियुक्ती राष्ट्रपतींच्या सहीनिशी आणि मुद्रांकित अधिपत्राद्वारे करण्यात येते. त्यासाठी आवश्यकता वाटल्यास राष्ट्रपतींना ज्यांच्यासोबत विचारविनिमय करणे आवश्यक वाटेल, अशा न्यायाधीशांशी ते विचारविनिमय करू शकतात. सद्य:स्थितीत सर्वोच्च न्यायालयात एक मुख्य न्यायाधीश व ३३ इतर न्यायाधीश अशी एकूण ३४ सदस्यसंख्या आहे. २०१९ मध्ये केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची संख्या वाढवीत ३१ वरून ३४ केली.


महत्त्वाचे म्हणजे अगदी सुरुवातीला सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायधीशांची संख्या केवळ आठ एवढी निश्चित करण्यात आली होती. मात्र, गरजेनुसार संसदेद्वारे ही संख्या वाढवण्यात आली. भारतीय न्यायालयांतील महत्त्वाची प्रकरणे, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय यांबाबत सर्व अपडेट्स तुम्हाला येथे वाचायला मिळतील.


Read More
case against Radhakrishna Vikhe
विखे कारखान्याविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा; मंत्री राधाकृष्ण विखे यांच्यासह ५४ जणांचा समावेश

ऊस उत्पादक सभासद बाळासाहेब केरू विखे यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने हा गुन्हा दाखल झाला

Supreme Court decision on Pegasus case
दहशतवाद्यांविरोधात स्पायवेअरचा वापर योग्य; ‘पेगासस’प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचे निरीक्षण

राजकारणी, पत्रकार आणि कार्यकर्त्यांवर पाळत ठेवण्यासाठी सरकारी संस्थांनी ‘पेगासस’ या इस्रायली स्पायवेअरचा वापर केल्याचा आरोप काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्यासह…

Supreme Court on Pegasus Row
Supreme Court on Pegasus Row : ‘तुमच्याकडे स्पायवेअर असणे गैर नाही’, सर्वोच्च न्यायालयाचे इस्त्रायली ‘पेगासस’बाबत महत्त्वाचे टिप्पणी

सर्वोच्च न्यायालयाने इस्त्रायली स्पायवेअर पेगासस बद्दल महत्त्वाचे विधान केले आहे.

Supreme Court of India rules that 'Sharia Court' and 'Court of Kazi' have no legal standing and their decisions are not legally binding.
‘शरिया कोर्ट’, ‘कोर्ट ऑफ काझी’ यांना कायदेशीर मान्यता नाही; त्यांचे निर्देश बंधनकारक नाहीत: सर्वोच्च न्यायालय

Court Of Kazi: ऑगस्ट २००२ रोजी अपीलकर्त्या महिलेचा इस्लामिक पद्धतीने आणि विधींनुसार प्रतिवादी असलेल्या पतीशी झाला होता. दोघांचेही हे दुसरे…

Supreme Court issues a notice to the Centre concerning the rise of pornographic content on OTT platforms, raising concerns over its regulation.
“हे आमचे अधिकार क्षेत्र नाही, तुम्हीच…”, ‘ओटीटी’वरील अश्लील कॉन्टेन्टबाबत सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्राला नोटीस

Pornographic Content: इंटरनेटच्या सहज उपलब्धतेमुळे सर्व वयोगटातील युजर्सना अश्लील कॉन्टेन्ट सहजपणे उपलब्ध होत असल्याचेही याचिकेत म्हटले आहे.

Information on pending cases is mandatory Supreme Court orders candidates in Panchayat elections
प्रलंबित खटल्यांची माहिती बंधनकारक; पंचायत निवडणुकीतील उमेदवारांना सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश

पंचायत निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांनी त्यांच्यावरील प्रलंबित खटल्यांची माहिती जाहीर करणे बंधनकारक असल्याचा हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने कायम…

Supreme Court decides on sub categorization of reservation Development of Most Backward Classes
आता उपवर्गीकरणाचे राजकीय हत्यार?

गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाबाबत निर्णय दिल्यानंतर तेलंगणा, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक या राज्यांनी राजकीय लाभाचा विचार करत…

justice abhay oak said justice remains unfulfilled even after 75 years of the Constitution
देशाच्या घटनेला ७५ वर्षे पुर्ण होऊनही न्याय मिळत नसल्याचे चित्र, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती अभय ओक यांचे मत

देशाच्या घटनेला ७५ वर्षे पुर्ण होऊनही सामान्य नागरिकांना न्याय मिळत नसल्याचे चित्र निर्माण झाले असून ही परिस्थती बदलून सामान्य नागरिकांना…

आमदार अमिनूल इस्लाम
एकच उमेदवार रिंगणात असताना किमान मते आवश्यक? सर्वोच्च न्यायालयाचं नक्की म्हणणं काय?

अलीकडे २०२४ च्या लोकसभा निवडणूक निकालाच्या दीड महिन्यापूर्वी उर्वरित आठ उमेदवारांनी माघार घेतल्यानंतर भाजपाचे मुकेश दलाल यांना सुरतमधून बिनविरोध निवडून…

central government opposes suspension of Waqf Act
वक्फ कायद्याच्या सरसकटस्थगितीला केंद्राचा विरोध; प्रतिज्ञापत्रात काय?

केंद्र सरकारने शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुधारित वक्फ कायद्याचे समर्थन केले आणि घटनात्मकदृष्ट्या संसदेने मंजूर केलेला कायदा सर्वोच्च न्यायालय सरसकट स्थगित करू…

SC to Rahul Gandhi for remarks on VD Savarkar
Rahul Gandhi : सावरकर टिप्पणी प्रकरणी सुप्रीम कोर्टानं राहुल गांधींना सुनावले खडे बोल; ‘स्वातंत्र्य सैनिकांना असं वागवतात का?’

Supreme court scolds Rahul Gandhi over remark on Sav | वरकरांबद्दल केलेल्या विधानावरून सर्वोच्च न्यायालयाने आज राहुल गांधी यांना चांगलेच…

Judiciary battle BJP and Congress take aim at Baharul Islam and Gumanmal Lodha
बहरुल इस्लाम आणि गुमनमल लोढा कोण आहेत? भाजपा आणि काँग्रेसने त्यांना लक्ष्य का केले?

Baharul Islam and Gumanmal Lodha भारतीय जनता पार्टीचे खासदार निशिकांत दुबे यांनी केलेल्या न्यायव्यवस्थेवरील टिप्पण्यांमुळे हा वाद वाढला आहे.

संबंधित बातम्या