Page 221 of सर्वोच्च न्यायालय News
खाजगी कंपन्यांना कोळसाखाणींचे वाटप करण्याचा घटनात्मक अधिकार राज्यांचा असल्याने केंद्र सरकार हे वाटप कोणत्या अधिकारावर करीत आहे, असा सवाल सर्वोच्च…
गोव्यातील खाण उद्योग गेल्या ऑक्टोबरपासून थंडावला असून राज्याच्या सामाजिक आणि आर्थिक स्तरावर या निर्णयाचे काय परिणाम झाले, याची माहिती देणारे…
रस्त्यावर विनाअडथळा मुक्तपणे फिरणे, वाहन चालवणे हा नागरिकांचा अधिकार आहे. त्यात कोणीही अडथळा आणणे चुकीचेच नव्हे, तर नागरिकांच्या संचारस्वातंत्र्यावर गदा…
मुंबईत केवळ परवानाधारक फेरीवाल्यांनाच व्यवसाय करता येईल, अन्य फेरीवाल्यांना हटवा, हा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश महापालिकेला गेली पाच वर्षे पाळता आलेला…
महिलांवरील वेगवेगळ्या फतव्यांमुळे वादग्रस्त ठरलेल्या खाप पंचायतीला सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी फटकारले. महिलांनी मोबाइल फोन वापरू नये तसेच विशिष्ट अशा ड्रेसकोडचे…
१६ डिसेंबर रोजी राजधानीत झालेल्या बलात्कार व खुनाच्या घटनेनंतरही दिल्लीत अशा घटना थांबल्या नसून अद्यापही महिलांसाठी असुरक्षिततेचे वातावरण कायम आहे.…
महिलांवरील अत्याचारासंदर्भातील खटले दीर्घकाळ प्रलंबित राहिल्यामुळे त्यांच्यावरील अत्याचारांच्या घटना वाढत असण्याची शक्यता आहे, असे सांगत महिला अत्याचाराशी संबंधित खटल्यांच्या सुनावणीसाठी…
सामान्य गुंतवणूकदारांचे हित-अहिताचे विविध कायदेशीर दावे आणि निकाल यांचा मागोवा घेत त्यांचा अन्वयार्थ लावणारे ‘वित्त-तात्पर्य’ पाक्षिक सदर.. चेकवरील सहीत फरक…
महिलावंरील अत्याचारांप्रकरणी ज्या लोकप्रतिनिधींविरोधात (आमदार, खासदार) गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, त्यांना अपात्र ठरविण्यासंबंधीची याचिका दाखल करून घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने…
आंतरजातीय अथवा आंतरगोत्र विवाह करणाऱ्या दाम्पत्याला खाप पंचायतीकडून ठार मारण्याची शिक्षा दिली जाते त्याविरुद्ध कोणताही निर्णय देण्यापूर्वी त्याबाबत खाप पंचायतीचे…
बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी तयार केलेल्या औषधांच्या अवैध चाचण्या केल्या जात आहेत. पूर्वचाचणीच्या नावाखाली अशा औषधांचे माणसांवर प्रयोग केले जात आहेत. यामुळे…
बलात्काराच्या खटल्यांचा जलदगतीने निपटारा व्हावा तसेच महिलांच्या सुरक्षेसाठी असलेल्या कायद्यांची कठोर अंमलबजावणी व्हावी यासाठी जलदगती न्यायालये स्थापन करण्यासंदर्भातील याचिकेवर सर्वोच्च…