scorecardresearch

Page 232 of सर्वोच्च न्यायालय News

नेट-सेट न झालेल्या प्राध्यापकांची सेवा नियुक्तीपासून गृहीत धरण्याच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती

राज्यातील नेट-सेट न झालेल्या प्राध्यापकांची सेवा नियुक्तीपासून गृहीत धरून त्यांना सेवा ज्येष्ठतेचे लाभ देण्याच्या उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने…

प्रशांत भूषण यांच्यावर न्यायालयाचे ताशेरे

कोळसा घोटाळा (कोलगेट) प्रकरणी वकील प्रशांत भूषण यांनी केलेल्या वक्तव्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने आज त्यांच्यावर ताशेरे ओढले असून नंतर त्यांनी…

तुरूंगातूनही निवडणूक लढविता येणार!; सर्वोच्च न्यायालयाची परवानगी

लोकप्रतिनिधींच्या कायद्यामध्ये दुरूस्ती करून तुरुंगात किंवा पोलीस कोठडीत असलेल्यांनाही निवडणूक लढविता येईल. अशी तरतूद करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने आज (मंगळवार) परवानगी…

‘मंदिरांतील चेंगराचेंगरी यापुढे नको; संबंधित राज्यसरकारने काळजी घ्यावी’

देशात धार्मिक सण उत्सव काळात मंदिरांमध्ये भाविकांच्या चेंगराचेंगरी प्रकरणाची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि संबंधित राजसरकारला चांगलेच धारेवर धरले.

अंतिम निर्णय मात्र सर्वोच्च न्यायालयातच

नगर जिल्ह्य़ातील कर्जत, श्रीगोंदे व सोलापूर जिल्ह्य़ांतील करमाळा, माढा व मोहळ या पाच तालुक्यांमध्ये माळढोक पक्ष्यासाठी करण्यात आलेले खासगी शेतजमिनीचे…

फॉम्र्युला-वन शर्यतीसंदर्भातील याचिका आज सर्वोच्च न्यायालयात

येत्या रविवारी होणाऱ्या फॉम्र्युला-वन शर्यतीला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दाखल करून घेतली

न्यायालयाच्या निकालावर संशय घेणे वाईट माजी लष्करप्रमुखांना सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले

‘एखाद्या निकालावर टीका होणे स्वागतार्ह आहे. मात्र, त्या निकालप्रक्रियेवरच शंका घेणे हे वाईट तर आहेच, शिवाय न्यायालयाचा अवमानही आहे.

दुसरी पत्नीही पोटगीस पात्र

आपला पूर्वी झालेला विवाह लपवून दुसऱ्या महिलेशी विवाह करणे हिंदू विवाह कायद्यान्वये बेकायदेशीर आहे हे सत्यच. मात्र या कारणास्तव

न्यायालयांनी खोटय़ा सहानुभूतीस बळी पडू नये

गुन्हेगाराला शिक्षा ठोठावताना न्यायालयांनी त्याच्या प्रति खोटय़ा सहानुभूतीस बळी पडू नये. काही वेळेस गुन्हेगार दिशाभूल करून सहानुभूती मिळविण्याचा

औषध किंमत नियंत्रण धोरणावर प्रश्नचिन्ह

अत्यावश्यक औषधांच्या विक्री किमती बाजारभावांनुसार निर्धारित केल्या जाव्यात, या केंद्र सरकारच्या ‘औषध किमती नियंत्रण आदेशा’वर सर्वोच्च न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले…